अयोध्या। समाजवादी पार्टी की महानगर महिला सभा अध्यक्ष सरोज यादव के नेतृत्व में महिला सभा की पदाधिकारियों ने कर निर्धारण व्यवस्था लागू किए जाने के विरोध में अपर नगर आयुक्त सच्चिदानंद शुक्ला व सहायक नगर आयुक्त अंकिता शुक्ला जी को ज्ञापन/मांगपत्र सौंपा।
सरोज यादव ने बताया कि नगर आयुक्त को संबोधित मांग पत्र में नगर निगम अयोध्या द्वारा नगर निगम में सम्मिलित किए गए 41 राजस्व ग्रामों में अवस्थित संपत्तियों पर संपत्ति कर के मूल्यांकन हेतु स्वःकर निर्धारण व्यवस्था वित्तीय वर्ष नगर निगम अयोध्या का सीमा विस्तार शासन की अधिसूचना 17 /12/ 2019 के द्वारा 41 राजस्व ग्रामों को सम्मिलित किया गया है, परंतु अभी तक प्रश्नगत सभी राजस्व ग्रामों में कोई भी जन – सुविधाएं जैसे कि सफाई व्यवस्था, मार्ग प्रकाश व्यवस्था, जलापूर्ति व्यवस्था, जल निकासी व्यवस्था, फागिंग /दवाओं के छिड़काव की व्यवस्था, आवागमन हेतु सड़क निर्माण व्यवस्था व अन्य व्यवस्थाएं नगर निगम अयोध्या द्वारा नहीं किया गया है,और ना ही किया जा रहा है । नगर निगम द्वारा 41 राजस्व ग्रामों के निवासियों को बिना उपरोक्त जन सुविधाएं उपलब्ध कराएं संपत्तियों पर संपत्ति कर के रूप में स्वःकर निर्धारण किया जाना जनहित में उचित नहीं है, जिसे निरस्त किया जाना जनहित में आवश्यक है। नगर निगम अधिनियम एवं नगर विकास विभाग द्वारा समय-समय पर जारी गाइड लाइन के अनुसार नगरीय निकायों द्वारा नगरीय क्षेत्रों में नागरिकों को आवश्यक मूलभूत भौतिक सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के पश्चात ही किसी भी प्रकार का कर आरोपित कर सकती है, परंतु नगर निगम द्वारा विस्तारित क्षेत्रों में बिना सुविधाएं उपलब्ध कराए ही करारोपण की कार्यवाही नगर निगम अधिनियम में दी गई व्यवस्था एवं शासन की गाइडलाइन के सर्वथा विरुद्ध है, जिसके कारण प्रस्तावित करारोपण की कार्यवाही निरस्त किया जाना विधि संगत होगा।
नगर निगम अयोध्या में सम्मिलित किए गए 41 राजस्व ग्रामों के नागरिकों की सुविधाओ को दृष्टिगत रखते हुए जब तक सुविधा उपलब्ध न करा दिया जाए तब तक संपत्तियों पर संपत्ति कर के मूल्यांकन हेतु स्वःकर निर्धारण की कार्यवाही न की जाए। नगर निगम में समाहित 41 राजस्व ग्रामों का शासन की गाइड लाइन के अनुसार जब तक परिसीमन होकर वार्डो का निर्धारण न हो जाए एवं पार्षदों का निर्वाचन न हो जाए तब तक उक्त करारोपण न किया जाए ।
नगर निगम में जितने विकास कार्य होते हैं उसे नगर निगम के अधिकारी पहले ही ठेकेदारों द्वारा उनके बिल बाउचर को आडिट करा लेते हैं जबकि आडिट कार्य होने के बाद होता है, जिससे विकास कार्य में बाधा पड़ती है। आदि मांगों को जनहित में निरस्त किया जाना आवश्यक है। ज्ञापन देने वालों में महिला सभा उपाध्यक्ष निशात अख्तर, सविता मल्होत्रा,पूनम यादव, रीता राही,यासमीन,शबनम,जायदा ,पार्षद राम भवन यादव शामिल रहे।
