डीएलआरसी बैठक में लम्बित योजना आवेदनों पर बिफरे जिलाधिकारी

बैंको को ऋण जमा अनुपात में सुधार लाने के का दिया निर्देश

अयोध्या। जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने जिला स्तरीय पुनरीक्षण समिति (डीएलआरसी) की बैठक में सरकार द्वारा चलायी जा रही कल्याणकारी योनजाओं जैसे- प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, पंडित दीन दयाल उपाध्याय स्वतः रोजगार योजना (एसीपी), एक जनपद-एक उत्पाद(ओडीओपी) आदि में पोर्टल पर व बैंक स्तर पर आवेदनों के अधिक संख्या में लम्बित होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सभी योजनाओं से सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों को अपने-अपने विभाग से सम्बन्धित आवेदनों की योजनावार सूची तीन दिनां के अन्दर बैंको को उपलब्ध करायें तथा पूरी तैयारी के साथ 07 दिसम्बर को सभी सम्बन्धित बैंको के मैनेजर व सम्बन्धित विभाग के अधिकारी डीडीओ व पीडी के साथ बैठक कर पात्र लाभार्थियों का चयनकर उन्हे योजनाओं का लाभ प्रदान करें। बैठक में अवगत कराया गया कि प्रधानमंत्री जन-धन योजना के अन्तर्गत 31 अक्टूबर तक बैंको द्वारा 605053 खाते खोले जा चुके है। 235547 खाते प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं 37674 खाते प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से जोड़े जा चुके है। रूपे कार्ड जारी खातों की संख्या 502373 है। 227339 खाते अटल पेंशन योजना से जोड़े जा चुके है।
इस वर्ष प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अन्तर्गत 31 अक्टूबर तक 1572 शिशु खातों में रू0 687.63 लाख, 1976 किशोर खातों में रू0 4445.23 लाख तथा 393 तरूण खातों में रू0 2909 लाख इस प्रकार कुल 3949 खातों में 8062.86 लाख रूपये का ऋण वितरण बैंको द्वारा किया जा चुका है। जनपद के 5 ब्लाक में वित्तीय साक्षरता केन्द्र कार्यरत है जो ग्रामीण इलाकों में कैंप आयोजित कर बैंकिग सम्बन्धित जानकारी उपलब्ध कराते है तथा अधिक से अधिक लोगो को बैंक से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करते है। अग्रणी जिला प्रबन्धक की देखरेख मे केन्द्रो द्वारा 90 कैंपो का आयोजन किया गया जिसमें 2200 लाभार्थियों ने सहभागिता की तथा 458 लाभार्थियों ने कार्यालय में आकर परामर्श प्राप्त किया।
जिलाधिकारी ने बैंको को ऋण जमा अनुपात में सुधार लाने के निर्देश दिये। उन्होनें जिन बैंको का ऋण जमा अनुपात कम है उनकी जिम्मेदारी तय करने व कार्यवाही करने हेतु पत्र लिखने के लिए सीडीओ को निर्देशित किया। वार्षिक ऋण योजना 2019-20 के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में 47786 खातों मे कुल 102688 लाख का ऋण वितरण किया गया है। समाज के कमजोर वर्गो को स्टैण्ड-अप योजना के अन्तर्गत 146 लाभार्थियों को 2499 लाख का ऋण स्वीकृत कर 130 लाभार्थियों को 1608 लाख रूपये का ऋण वितरण किया जा चुका है। जिलाधिकारी ने कमजोर वर्गो से प्राप्त आवेदन को त्वरित निस्तारण करने हेतु बैंको को निर्देशित किया। किसानो की आय को 2022 तक दोगुना करने के उद्देश्य से 10171 नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये जा चुके है और 18364 पुराने केसीसी खातों का नवीनकरण कर ऋण वितरण किया जा चुका है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत खरीफ-2019 में कुल 37388 ऋणी किसानों का फसल बीमा किया गया है। जिलाधिकारी ने बीमा कम्पनी को बीमा प्रीमियम की रशीद समय से बीमित किसानो को जिला कृषि अधिकारी या बैंको के माध्यम से उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। बैंको द्वारा 205 डेयरी एवं मत्स्य पालकों को 503.60 लाख का ऋण वितरित किया गया है। ओडीओपी योजना के 40 लक्ष्य के सापेक्ष 38 उद्यमियों के प्रार्थना-पत्र बैंको को भेजे गये है, कुल 9 आवेदनों को स्वीकृत किया जा चुका है, जिसमें से 4 खातों में 70 लाख का ऋण वितरित किया जा चुका है। जनपद में अब तक 125 लाभार्थियों को 875 लाख का शिक्षा ऋण दिया जा चुका है। एसएमई वित्त पोषण तथा उसके मार्गाविरोध, यदि हो के अन्तर्गत चालू वित्त वर्ष में अब तक समस्त बैंको द्वारा कुल 5204 खातों में 17054 लाख रूपये का ऋण वितरण किया जा चुका है।
बैंठक में मुख्य विकास अधिकारी अभिषेक आनन्द, अग्रणी जिला प्रबन्धक डीके टण्डन, उपायुक्त उद्योग आशुतोष सिंह, डीडीओ हवलदार सिंह सहित अन्य सम्बन्धित विभागों व बैंको के अधिकारी उपस्थित थे।