यूपी में चार राज्य बनाने के लिए आप चलायेगी हस्ताक्षर अभियान: सभाजीत

12 अक्टूबर से चलेगा हस्ताक्षर अभियान

फैजाबाद। आम आदमी पार्टी यूपी में चार राज्य बनाने की मांग को लेकर चरणबद्ध तरीके से अभियान चलाएगी पहले चरण में 12 अक्टूबर से एक माह तक हस्ताक्षर अभियान चलाएगी प्रदेश भर में पार्टी कार्यकर्ता लोगों से अवध प्रदेश, पूर्वांचल ,पश्चिम व बुंदे लखंड राज्य बनाने के लिए हस्ताक्षर अभियान के जरिए जन समर्थन जुटायेगे। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सभाजीत सिंह ने बताया कि पार्टी कार्यकर्ता शहर से लेकर गांव तक हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे । एक माह में पचास लाख हस्ताक्षर पत्र जुटाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है आम आदमी पार्टी यूपी प्रभारी राजसभा सांसद संजय सिंह समय-समय पर जिलों के हस्ताक्षर अभियान में शामिल होंगे ।उन्होंने कहा कि विकास ,बेहतर प्रशासन के लिए उत्तर प्रदेश को चार राज्यों में विभाजित किया जाना चाहिए।
आप के प्रवक्ता सभाजीत सिह ने कहा कि उत्तर प्रदेश एक विशाल राज्य है इतने बड़े सूबे का असल मायने में विकास कर पाना अब व्यावहारिक दृष्टि से दूभर है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी छोटे राज्यों की पक्षधर है. वह उत्तर प्रदेश को चार हिस्सों में बांटने की हिमायत करती है और वह इस मांग को लेकर हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत करेगी सभाजीत सिह ने कहा कि बुंदेलखण्ड , पूर्वांचल ,अवध और पश्चिमी क्षेत्र के लोग अपने लिये अलग राज्य की मांग अर्से से कर रहे हैं. यह जनभावना का सवाल है. दूसरे राजनीतिक पार्टियों को इस पर गम्भीरता से सोचना चाहिये ।उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी का मानना कि जनता को बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पा रही है शिक्षा और स्वास्थ्य रोजगार जैसे मुद्दे पर ठीक ढंग से काम नहीं हो पा रहा है कानून-व्यवस्था और विकास की स्थिति को बेहतर बनाने के लिये छोटे राज्यों का गठन जरूरी है. सभाजीत सिंह ने कहा कि बेहतर कानून-व्यवस्था न होने और विकास की अनदेखी के कारण स्कूल, सड़क और अस्पताल नहीं बन पा रहे हैं. उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन की मांगें होती रही हैं, मगर ज्यादातर दलों के लिये यह सियासी सहूलियत का मामला कभी नहीं रहा. उन्होंने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों को मिलाकर ‘हरित प्रदेश‘ बनाने की मांग पहले से हो रही है।
उत्तर प्रदेश के बंटवारे की मांग तो कई बार उठ चुकी है, नवम्बर 2011 में तत्कालीन सरकार ने राज्य विधानसभा में उत्तर प्रदेश को चार राज्यों पूर्वांचल, बुंदेलखण्ड, पश्चिम प्रदेश और अवध प्रदेश में बांटने का प्रस्ताव पारित कराकर केन्द्र के पास भेजा था ।