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एयरपोर्ट व एक्सप्रेस वे आदि लिख रहे यूपी में  विकास की गाथा : डा. दिनेश शर्मा

-देश के अन्नदाता की तरक्की सरकार के ऐजेन्डे  में सबसे पहले

रायबरेली /लखनऊ। उपमुख्यमंत्री डा दिनेश शर्मा ने कहा कि आज यूपी सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत  अन्न महोत्सव मना रही है।   कोरोना  जैसी महामारी के समय में जब दुनिया ठहर गई  थी  उस समय में देश में किसी भी व्यक्ति  को भूखे पेट नहीं सोना पडे इसके लिए संवेदनशील प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने यह योजना चलाई थी। भाजपा की सरकार हमेशा ही जरूरतमंदों के साथ खडी है। अपनों का हाथ  थामना और उन्हें  आगे बढाना ही सरकार का लक्ष्य है। रायबरेली के फिरोज गांधी डिग्री कालेज आडीटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि  दुनिया भर में अपने तरह की इस अनूठी योजना  के चलते भारत जैसे देश में लाकडाउन के समय में भी गरीब के घर का चूल्हा जलता रहा है।

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आज उसी योजना के लाभार्थियों से प्रधानमंत्री ने संवाद  कर रहे  हंै। यह संवाद इस बात को बताता है कि प्रधानमंत्री के लिए पूरा देश एक परिवार है और वह अपने परिवार के हर सदस्य के लिए  चिन्तित रहते हैं। कोरोना काल के आर्थिक प्रभाव को कम करने के लिए लागू की गई यह योजना लोगों के लिए वरदान साबित हुई है। कोविड से उत्पन्न परिस्थितियों में गरीबों और जरूरतमन्दों को राहत पहुंचाने के लिए  सरकार द्वारा अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी श्रेणी के राशनकार्ड धारकों को  प्रति यूनिट 03 किलो गेहूं तथा 02 किलो चावल नि:शुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। इस प्रकार  प्रति यूनिट 05 किलो नि:शुल्क खाद्यान्न जरूरतमन्दों को मिलेगा। इससे प्रदेश की लगभग 15 करोड जनसंख्या लाभान्वित होगी। यह योजना  नवम्बर तक चलाई जाएगी।  केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी हर गरीब तक पहुंचे  इस मकसद से पांच अगस्त को प्रदेश सरकार अन्न उत्सव के रूप में एक बड़ा आयोजन  किया गया है। आज प्रदेश के करीब 80 लाख से एक करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री का मार्ग दर्शन मिला  है। प्रदेश की 80 हजार उचित दर की दुकानों पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है। डा शर्मा ने कहा कि यूपी अब रोजगार प्रदेश के नाम से जाना जाने  लगा है।  युवाओं के लिए तमाम तरह के  रोजगार अवसर पैदा हो रहे हैं।

उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने सवा चार वर्षों के दौरान निष्पक्ष, पारदर्शी  चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। प्रदेश में चयन की प्रक्रिया पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। विगत सवा चार वर्षों के दौरान साढ़े चार लाख सरकारी नौकरियों में प्रदेश के युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं।  करीब 3 लाख युवाओं को संविदा पर नियुक्ति दी गई है। इसके अलावा  एमएसएमई क्षेत्र में  करोडो लोगों को  व  ओडीओपी योजना में 25 लाख लोगों को  रोजगार दिया गया है। बडे उद्योगों में 3 लाख व स्टार्टअप में 5 लाख  युवाओं को रोजगार मिला है। कोरोना के चलते  अपने प्रदेश में वापस आने वाले 40 लाख श्रमिकों व कामगारों  को रोजगार प्रदान किया गया है।

उन्होंने कहा कि  शिक्षा के क्षेत्र में भी क्रान्तिकारी बदलाव आए है। नकल विहीन परीक्षा और पाठयक्रम में बदलाव ने शिक्षा को नई दिशा दी है। डिजिटल लाइबेरी ने ज्ञान  का नया सागर दे दिया है। प्रदेश में शोध को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।  शिक्षा के क्षेत्र में यूपी की सभी पहल अनुकरणीय हो चली हैं।

डबल इंजन की सरकार में   बुनियादी सुविधाओं के विकास से सूबे के विकास को नई रफ्तार मिली है। 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट  तथा  एक्सप्रेस वे  आदि विकास की नई गाथा लिख रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का निर्माण अपने अन्तिम चरण में हैं। आगरा एवं कानपुर में मेट्रो का संचालन जल्द ही आरंभ होने जा रहा है। बुनियादी विकास और बेहतर कानून व्यवस्था के चलते यूपी निवेशकों की पहली पसंद बन रहा है।  इंवेस्टर समिट में  हस्ताक्षरित 4.68 करोड के एमओयू में से  3 लाख करोड की परियोजनाएं आरंभ हो चुकी है। कोरोना  जैसे समय में भी प्रदेश में 56 हजार करोड के निवेश प्रस्ताव मिले हें। सरकार के प्रयासों से आज यूपी देश में चल रही 44 योजनाओं में पहले स्थान पर है। उत्तर प्रदेश ने प्रत्येक क्षेत्र में विकास किया है। चाहे औद्योगिक निवेश हो या योजनाओं का सफल क्रियान्वयन, कानून-व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण हो या गरीब किसान की ऋण माफी, हर घर में शौचालय बनाना तथा घर विहीन को घर देने का कार्य उत्तर प्रदेश में किया गया है। मुख्यमंत्री  के नेतृत्व में बेहतरीन कार्य हो रहे हैं। जिसका परिणाम है कि 04 वर्ष में ही 11 लाख करोड़ रुपये की अर्थव्यवस्था 22 लाख करोड़ रुपये की अर्थव्यवस्था बन गयी है, जो देश में दूसरे नम्बर की अर्थव्यवस्था है। डा शर्मा ने कहा कि आज का यूपी हर क्षेत्र में विशिष्ट स्थान बना रहा है। सूबे में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हो गई है।

सरकार की प्रभावी रणनीति और निरन्तर प्रयासों से प्रदेश में कोविड संक्रमण नियंत्रित स्थिति में है। सरकार ने जान भी और जहान भी के मंत्र के साथ कोविड को नियंत्रित किया है। वैक्सीन कोरोना के खिलाफ हथियार है और प्रदेश में अब तक पहली डोज 4,35,76,972 लोगों को तथा दूसरी डोज 80,71,927  तथा कुल  51648899  वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। सरकार अपने नागरिकों को सुरक्षित करने के लिए तेजी से वैक्सीनेशन का कार्य करा रही है।  3 अगस्त को प्रदेश में 28 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। उत्तर प्रदेश आज देश में सबसे अधिक टीकाकरण करने वाला राज्य बन गया  है।  अभी भी ढाई लाख के करीब कोरोना टेस्ट रोज  किए जा रहे हैं।   प्रदेश में अब तक 552 आक्सीजन प्लांट स्वीकृत किए गए हैं जिनमें से  275 क्रियाशील हो चुके हैं। महिलाओं व बच्चों  को कोरोना से बचाने के लिए पीकू नीकू वार्ड तैयार किए जा रहे हैं।  प्रदेश  के लोगों के लिए सरकार ने पोस्ट कोविड केयर की भी व्यवस्था की है। कोरोना से निराश्रित हुए बच्चों की जिम्मेदारी भी  सरकार उठा रही है।  ऐसे बच्चों के लिए उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना चलाई जा रही है  जिसके तहत 4000 रुपए प्रतिमाह भरण पोषण भत्ते के साथ अन्य सुविधाए भी दी जा रही हैं।

कोरोना  असर से प्रभावित श्रमिकों की मदद के लिए हाथ आगे बढाया है। करीब 23 लाख श्रमिकों को 230 करोड रुपए  की धनराशि दी गई है। आमजन की हितैषी सरकार के  कार्यकाल में अपराधियों की नकेल कसी गई है। अपराध के प्रति जीरो टालरेन्स की नीति  का कडाई से अनुपालन  कराया गया है। माफिया और अपराधी  प्रदेश छोडकर भागने को मजबूर हुए हैं।  अगर पिछली सरकार के वर्ष 2016  के समय के आंकडों  से  वर्तमान सरकार के आकडों की तुलना की जाए तो डकैती में 68 प्रतिशत लूट में 66 प्रतिशत  अपहरण में 51 प्रतिशत की कमी आई है। यह कमी अपराधियों को सरक्षण देने वाली   सरकारों   के दलों को रास नहीं आ रही है। माफियाओं द्वारा अवैध तरह से अर्जित 1574 करोड की सम्पत्ति जब्त की जा चुकी है।   44084 अभियुक्तों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। अपराध और अपराधी के प्रति सरकार का रूख सख्त है।

देश के अन्नदाता की तरक्की सरकार के ऐजेन्डे  में सबसे पहले हैं। वर्तमान  सरकार ने सत्ता में आते ही सबसे पहले  86 लाख किसानों के 36 हजार करोड  के कर्ज माफ करने का फैसला किया था। पिछली सरकारों  के समय गन्ना  मूल्य भुगतान के  लिए परेशान रहने वाले  45 लाख गन्ना किसानों  को वर्तमान सरकार ने 1.40 लाख करोड से अधिक के गन्ना मूल्य का भुगतान कराया है।   किसान सम्मान निधि का प्रदेश  के किसानों को सबसे  अधिक लाभ मिल रहा है।   किसानों के लिए 3.77 लाख हेक्टेयर  अतिरिक्त सिंचाई की क्षमता  में बढोत्तरी की गई है। देश में हर व्यक्ति  के सिर पर  छत के  सपने को पूरा करने के लिए संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना  में 40 लाख से अधिक आवासों का निर्माण हुआ है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण में भी 90255 आवास बनाए गए हैं। हर घर में पीने का शुद्ध पानी  पहुचाने के लिए 30 हजार ग्राम पंचायतों में पेयजल योजना चलाई जा रही है। प्रदेश के हर नागरिक को मूलभूत सुविधा प्रदान करने  के लिए सरकार रात दिन एक कर रही है।

डिप्टी सीएम ने कहा कि  सरकार बेटियों व महिलाओं की सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति अभियान  चला रही है। इसके काफी सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं।  महिलाओं  को चूल्हे के  धुएं से बचाने के लिए  1.47 परिवारों को उज्जवला योजना के तहत फ्री में गैस कनेक्शन दिए गए हैं। गरीब कन्याओं के विवाह का बीडा भी सरकार उठा रही है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना से 1.52 लाख कन्याओं का विवाह कराया गया है।

उत्तर प्रदेश की सीएम योगी की सरकार ने  प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में प्रयागराज में दिव्य और भव्य कुंभ आयोजित कर विश्व रिकार्ड बनाया है। अविरल निर्मल गंगा के प्रति जागरूकता के लिए  गंगा यात्रा के साथ ही  अयोध्या में  भव्य दीपोत्सव का आयोजन कर  राम नगरी को विश्व पटल पर स्थापित करने का काम किया गया   है। मथुरा और बनारस को दुनिया के पटल पर लाने के लिए  तमाम योजनाए चलाई जा रही हैं। काशी दुनिया भर के लोगों के लिए आस्था का केन्द्र पहले ही थी पर अब आकर्षण का केन्द्र भी बन रही है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हर घर को रोशन  किया गया है। बिजली का वितरण भी अब  बिना किसी भेदभाव के हो रहा है।   प्रदेश में 33 नए मेडिकल कालेज बन रहे हैं।

उपमुख्यमंत्री ने रायबरेली भ्रमण के दौरान  जिला योजना , सांसद निधि ,   त्रिस्तरीय पंचायतों की निधियों , अन्य विभागीय योजनाओं   के तहत अधूरे कार्यों की समीक्षा भी की है। माध्यमिक व उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ आगामी आफलाइन शिक्षण के लिए  व्यवस्थाओं व परीक्षा  संचालन पर  बैठक  में   उन्होंने  शिक्षण संस्थानों में कोरोना से बचाव के सभी उपाय पुख्ता तरह से करने के निर्देश दिए हैं।

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