नए दौर के आत्मनिर्भर भारत को अब वैक्सीन के लिए हाथ फैलाने की जरूरत नहीं 

100 करोड लोगों का  वैक्सीनेशन  ऐतिहासिक  उपलब्धि : डा दिनेश शर्मा

सरकार ने उद्योग धंधों के फिर पनपने की जमीन तैयार की

लखनऊ/ हमीरपुर । उपमुख्यमंत्री डा दिनेश शर्मा ने कहा कि देश के  100 करोड लोगों के वैक्सीनेशन के साथ ही दुनिया ने नए भारत के सामर्थ्य को भी देख लिया है। यह नए दौर का  आत्मनिर्भर भारत है  जिसे अब वैक्सीन के लिए हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। आजादी के बाद पहली बार  कोरोना जैसी  महामारी से अपने नागरिकों को सुरक्षित करने के लिए देश ने  न केवल खुद ही वैक्सीन बनाई बल्कि  100 करोड लोगों को फ्री में वैक्सीन लगाई भी है। 100 करोड लोगों के वैक्सीनेशन  को ऐतिहासिक  उपलब्धि करार देते हुए डा शर्मा ने  इसके लिए देश के प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने स्वास्थ्य क्षेत्र के कर्मियों को भी इस उपलब्धि के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि  आज केन्द्र सरकार की वैक्सीन पर सवाल उठाने वालों को जवाब मिल गया है। आज  कई देश इस बात पर शोध कर रहे हैं कि तमाम तरह की विविधताओं वाले देश ने कैसे इस लक्ष्य को हासिल किया है। प्रदेश सरकार के कोविड प्रबन्धन की देश और दुनिया में सराहना हुई है। प्रदेश के नागरिकों को टीके का कवर प्रदान करने में भी यूपी सबसे आगे हैं  और  12  करोड लोगो को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। आज भी डेढ लाख से अधिक टेस्ट रोज  किए जा रहे हैं। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बुन्देलखण्ड के समग्र विकास के लिए काम कर रही है।

पिछली सरकारों के समय में विकास के लिए तरसने वाले इस क्षेत्र में वर्तमान सरकार के साढे चार साल में विकास की बयार बही है। डिफेन्स कारीडोर के जरिए बुन्देलखण्ड को नई पहचान दी गई है। यह कारीडोर बुन्देलखण्ड के लोगों के जीवन में खुशहाली और तरक्की लेकर आएगा। यहां के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा । यहां पर निवेश के लिए कई हजार करोड के करार किए जा चुके हैं।  उन्होंने कहा कि अच्छी सडके विकास की रफ्तार को कई गुना बढा देती है। इस मंत्र को आत्मसात करते हुए वर्तमान सरकार 297 किमी लम्बे बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस वे का निर्माण करा रही है । इस साल के अन्त तक इस पर वाहन दौडने लगेंगे। डिफेन्स कारीडोर और बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस वे  इस क्षेत्र की सूरत ही बदल देंगे। इतना ही नहीं  सरकार ललितपुर झांसी और चित्रकूट से हवाई सेवा भी आरंभ करेगी।  पानी की समस्या से जूझ रहे बुन्देलखण्ड के लोगों को  बडी राहत देते हुए सरकार ने हर घर नल योजना आरंभ की है। अब पाइप के जरिए लोगों के घरों तक फ्लोराइड और आर्सेनिक मुक्त  पीने का पानी पहुचेगा। पानी के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं होगी।

पिछली सरकारों के समय में खेत तक पानी  का पहुचना बुन्देलखण्ड के किसानों के लिए सपना ही था पर वर्तमान सरकार ने हर खेत तक पानी की परिकल्पना को साकार किया है। बुन्देलखण्ड में 19428 खेत तालाबों को निर्माण कराया गया है। इसके साथ ही वर्षों से लम्बित बण्डई बांध परियोजना को पूरा कराकर आरंभ किया गया है। इस क्षेत्र में बिजली की समस्या को भी दूर किया गया है। किसानों को बिजली बिल के फिक्स चार्ज में  50 से 75 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।  प्रभु श्री राम के वनवास  सहित तमाम स्मृतियों के  केन्द्र चित्रकूट में  विकास के लिए सुनियोजित कार्य आरंभ हुए हैं। श्री चित्रकूट धाम तीर्थ विकास परिषद  बनाकर  यहां के गौरव को लौटाने की दिशा में काम हो रहा है। चित्रकूट का विकास धार्मिक पर्यटन के साथ ही रोजगार की संभावनाओं को बढा रहा है।  उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार  के लिए सत्ता सेवा का माध्यम है। सेवा के संकल्प व  कमजोर वंचित तबकों के उत्थान के लिए सरकार आगे बढ रही है। ऐसी बुनियादी सुविधाएं जिनके बारे में वंचित तबकों के लोगों ने आजादी के 70 साल बाद तक  सोंचा  भी नहीं  वे सब आज उनके पास बिना किसी भ्रष्टाचार के  पहुच रही है। गरीब के पास पक्का मकान , गैस कनेक्शन , बिजली का कनेक्शन , घर में शौचालय जैसी सुविधाओं ने उनकी जिन्दगी में बडा बदलाव ला दिया है।  विकास अब प्रदेश के चुनिन्दा लोगों अथवा शहरों तक सीमित नहीं है बल्कि  प्रदेश के हर कोने में मौजूद लोगों का जीवन  विकास  की रोशनी से  खुशहाल  हो रहा है।  जीवन स्तर में  आये सकारात्मक  बदलाव से  लोगों का शासन के प्रति भरोसा बढा है।

नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में   42 लाख गरीबों के आवास बनाये गए हैं। इसी प्रकार स्वच्छ भारत मिशन के तहत 2.61 करोड़ व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण कराया गया है। उज्ज्वला योजना में 1.56 करोड़ नि:शुल्क गैस कनेक्शन दिए गए , वहीं सौभाग्य योजना में 01 करोड़ 38 लाख से अधिक नि:शुल्क विद्युत कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। आयुष्मान भारत के तहत 06 करोड़ लाभार्थियों को स्वास्थ्य बीमा कवर तथा 03 करोड़ प्रवासी निवासी श्रमिकों को 02 लाख रुपये सामाजिक सुरक्षा गारण्टी दी गई है। अन्नदाता की तरक्की सरकार की प्राथमिकता में सबसे ऊपर है। इसके लिए तमाम योजनाए चलाई जा रही है।   प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के प्रारम्भ से अब तक 02 करोड़ 53 लाख 98 हजार किसानों को 37521 करोड़ रुपए हस्तान्तरित किया गया है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के माध्यम से 08 लाख 80 हजार स्ट्रीट वेण्डर्स लाभान्वित हुए हैं।  पिछली सरकारों ने यूपी की पहचान ही अराजक प्रदेश की बना दी थी। उद्योग धंधे चौपट थे और प्रदेश में माफियाओं का बोलबाला था। वर्तमान सरकार ने सत्ता संभालते ही यूपी की छवि बदलने का संकल्प  लेकर काम करना  शुरु किया। अपराध के प्रति जीरो टालरेन्स की नीति अपनाकर अपराधियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की ।  जिसका नतीजा यह हुआ कि सडको पर खुलेआम अपनी ताकत का प्रदर्शन करने वाले अपराधी आज सरकार से माफी मांग रहे हैं। अपराधी यूपी के नाम से ही तौबा कर रहे हैं।

माफियाओं की 1866 करोड की अवैध सम्पत्तियां जब्त कर ली गई हैं। उत्तर प्रदेश आज पूरी तरह से शान्त प्रदेश है और जनता चैन से जीवन यापन कर रही है। कानून व्यवस्था में आए इस बदलाव ,  अवस्थापना सुविधाओं के विकास और सरकार से मिली सुविधाओं  ने उद्योग धंधों के फिर पनपने की जमीन तैयार कर दी। यूपी के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि प्रदेश में निवेश की होड सी लग गई और  सरकार को करीब साढे चार लाख करोड के निवेश प्रस्ताव मिले। इनमें से तीन लाख करोड के प्रस्तावों को जमीन पर उतरने की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। प्रदेश में निवेश प्रस्तावों के क्रियान्वयन से तरक्की और सम्पन्नता की नई इबारत लिखी जा रही है। निवेशकों का पसंदीदा डेस्टिनेशन बने यूपी में  कोरोना जैसे संक्रमण काल में 56 हजार करोड के निवेश प्रस्ताव आए हैं। आज उत्तर प्रदेश के बारे  में देश और दुनिया का नजरिया बदल चुका है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि  देश में संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना , प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना , स्मार्ट सिटी योजना ,  प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जैसी योजनाओं में से 44 योजनाओं  के क्रियान्वयन में यूपी  पहले स्थान पर है। विकास के चलते ही प्रदेश आज देश की दूसरी सबसे बडी अर्थव्यवस्था बन गया है।  11 लाख करोड की अर्थ व्यवस्था आज 22 लाख  करोड की हो गई है। प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हो गई है।

सरकार ने पिछले साढे चार साल में  बिना किसी विवाद के साढे चार लाख नौकरियां दी गई हैं। 3.5 लाख युवाओं को संविदा पर नियुक्ति   , 82 लाख एमएसएमई इकाईयों को 2.16 हजार करोड के ऋण वितरण से 2 करोड को रोजगार , स्टार्टअप नीति से 5 लाख युवाओं को रोजगार , 10 लाख स्वयं सहायता समूहों के जरिए 1 करोड महिलाओं को रोजगार   जैसे तमाम रोजगार के अवसर पैदा किए गए हैं। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के  तहत पाठ्यक्रम इस प्रकार के बदलाव किए जा रहे हैं कि आज का युवा नौकरी पाने और देने के काबिल बन सके।  सरकार ऐसे युवाओं  को तैयार करना चाहती है जो आने वाले समय में आत्मनिर्भर भारत  के सपने को साकार करने में अपना योगदान दे सकें।

सरकार ने  लगातार प्रयासों  से विरासत में मिली ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था को देश की ए ग्रेड की व्यवस्था में बदल दिया है। आज के यूपी की शिक्षा  व्यवस्था सही मायने में दूसरे राज्यों को राह दिखा रही है। नकल के लिए बदनाम प्रदेश नकलविहीन परीक्षा का माडल बन गया है। तकनीक के प्रयोग से नकलविहीन परीक्षा संचालित करने का अनूठा माडल तैयार किया गया है।  आजादी के बाद हुए पाठ्यक्रम में बदलाव ने विद्यार्थियों के सपनों को नए पंख दे दिए हैं। यूपी में बनी डिजिटल लाइब्रेरी विद्यार्थियों की जिज्ञासा  को शान्त करने  व ज्ञान को बढाने का माध्यम बन रही है।