बीकापुर। अब न्याय पंचायत स्तर पर अस्थाई गोवंश आश्रय एवं ग्राम पंचायतो में रीचार्ज फिट का निर्माण होना है। विकासखंड बीकापुर सभागार में सोमवार को ग्राम विकासध् पंचायतअधिकारियों की संयुक्त बैठक में खंड विकास अधिकारी अमित त्रिपाठी ने दी। बैठक को संबोधित करते हुए खण्ड विकास अधिकारी त्रिपाठी ने बताया कि शासन स्तर से प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर 1-1 गोवंश आश्रय का निर्माण एवं प्रत्येक ग्राम सभा में कम से कम 5 रिचार्जपिट बनवाने का निर्देश प्राप्त हुआ।
गोवंश आश्रय स्थल चयन को लेकर की गई बैठक में खंड विकास अधिकारी ने बताया कि विकासखंड बीकापुर में 11 एवं तारुन में 14 न्याय पंचायतें हैं प्रत्येक न्याय पंचायत में अस्थाई गोवंश आश्रय स्थल का चयन होना है ।न्याय पंचायत के जिस ग्राम सभा में सबसे बड़ी भूमि चारागाह की है। उन्हीं ग्राम पंचायत में गोवंश आश्रय बनाया जाएगा।विकासखंड बीकापुर में चोरे चंदौली, गोविंदपुर,मुमारिचनगर ,बछरामपुर, , गुन्धौर, मलेथू कनक, सोनबरसामाफी, मीतनपुर एवं कटारी में बनाए जाने हेतु स्थल चयन किया गया। बीकापुर विकासखंड में दो न्याय पंचायत न्यूनापूरब , एवं मजरूउद्दीनपुर में अस्थाई गोवंश आश्रम बनकर चल रहे हैं । तारुन में 13 अस्थाई गोवंश आश्रय स्थल निर्माण हेतु चिन्हित किये गये एक जाना में पूर्व से बनकर चल रहा है।
बैठक को संबोधित करते हुए खंड विकास अधिकारी ने बताया कि घटते जलस्तर की समस्या से निपटने हेतु प्रत्येक ग्राम सभा में 100 परिवार संख्या पर एक रिचार्ज पिट बनाए जाने हेतु शासन से निर्देश प्राप्त हुआ है। हर ग्राम सभा में अधिकतम 5 रिचार्ज पिट इस वित्तीय वर्ष में बनने है । रिचार्ज पिट बनाने में स्थल चयन में इस बात का ध्यान रहे कि पिट में वर्षा का अधिकतम जल आ सके । खण्ड विकास अधिकारी त्रिपाठी ने बताया कि ग्राम पंचायतों में कम से कम 5 अधिकतम 14 सोफपिट तथा कम से कम 6 अधिकतम 14 कूड़ादान लगवाए जाने हैं।
सोफपिट ऐसे स्थान पर प्राथमिकता से बनवाए जाने हैं। जहां हैंडपंप के या नाली के पानी के निस्तारण की उचित व्यवस्था नहीं है। कूड़ादान सार्वजनिक स्थल पर ही लगने हैं। खंड विकास अधिकारी त्रिपाठी ने बैठक में मुख्यमंत्री आवास, प्रधानमंत्री आवास ( ग्रामीण), स्वयं सहायता समूह ,शिकायत, वृक्षारोपण तथा मनरेगा की समीक्षा कर कर्मचारियों को लक्ष्य के अनुरूप अभिलंब समय पर पूर्ति करने का निर्देश दिया। खंड विकास अधिकारी प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी को 90 दिन की मजदूरी देने हेतु समय से मास्टर रोल निकलवा कर भुगतान कराने का निर्देश दिया। मनरेगा के अंतर्गत बकरी सेड, सूअर सेड एवं सोफपिट बनाने का भी शक्ति से निर्देश दिया। बैठक में मुख्य रूप से सहायक विकास अधिकारी (आईएसबी) बद्री प्रसाद वर्मा एडीओ( पंचायत) रबीन्द्रनाथ पांडे, एडीओ (समाज कल्याण) उषा रानी शर्मा, बड़े बाबू संजय आचार्य, ग्राम विकास अधिकारी अनिल कुमार दुबे, अवनीश शुक्ला ,शुभम शुक्ला ,अनिल कुमार सिंह, अंजू वर्मा ,जयप्रकाश वर्मा ,विनोद कुमार, पवन कुमार ,अभिमन्यु ,अर्जुन वर्मा, सुरेश कुमार,ब्लॉक टीए बलवीर सिंह, भीम सिंह रौनक,जे ई आर ई एस सचिन पटेल सहित दोनों विकासखंड के ग्राम विकासध्पंचायत अधिकारी उपस्थित रहे।
न्याय पंचायत स्तर पर अस्थाई गोवंश आश्रय का होगा निर्माण
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