अयोध्या। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा सम्पूर्ण क्रांति दिवस व विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किए गए आह्वान के तहत जनपद अयोध्या के तहसील सदर गेट पर वामदलों ने किसान विरोधी कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई और कृषि कानूनों को रद्द करने, न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानून बनाने, खाद व डीजल के दामों को कम करने, किसानों के निजी नलकूपों पर बिजली मीटर लगाए जाने का आदेश वापस लेने तथा किसानों को निःशुल्क बिजली दिए जाने, देश में बेतहाशा बढ़ रही मंहगाई पर रोक लगाने आदि मांगों को लेकर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन मजिस्ट्रेट को सौंपा।
इस अवसर पर वाम नेताओं ने कहा कि मोदी सरकार ने कोरोना महामारी के दौर में बिना कोई समुचित बहस कराए एकतरफा तरीके से तीन कृषि कानून को पारित करा दिया जो क्रमशः फसल खरीद के सरकारी तंत्र को कमजोर करने, ठेका खेती तथा जमाखोरी को बढ़ावा देने का काम करते हैं साथ ही बिजली विधेयक 2020 के जरिए सरकार बिजली के निजीकरण को बढ़ावा दे रही है इससे किसानों के समक्ष मौजूदा संकट और गहरा हो जाएगा। नेताओं ने कहा कि कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसान छः माह से बैठे हुए हैं जिसमें सैकड़ों किसान इस आंदोलन में अपनी जान गंवा बैठे हैं लेकिन यह सरकार अपनी हठधर्मिता नहीं छोड़ रही है उल्टे सरकार शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे किसानों का दमन कर रही है और उन्हें बदनाम करने का प्रयास कर रही है। कहा कि सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों का असर केवल किसानों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि खेती चौपट होने से देश में बेरोजगारी अप्रत्याशित रूप से बढ़ेगी।
फसलों की सरकारी खरीद न होने से राशन की व्यवस्था चरमरा जाएगी, जमाखोरी के चलते खाद्य वस्तुओं की कीमतें इतनी बढ़ जाएगी कि गरीब मजदूर की पहुंच से दूर होगा ही मध्यम वर्ग के लिए दो वक्त की रोटी दुश्कर हो जाएगी। कार्यक्रम में भाकपा राज्य काउंसिल सदस्य अशोक कुमार तिवारी, भाकपा (माले) जिला प्रभारी अतीक अहमद, भाकपा सहायक जिला सचिव राम जी राम यादव, एस एन बागी, खेत मजदूर यूनियन के जिलाध्यक्ष अखिलेश चतुर्वेदी, खेत मजदूर संगठन के प्रांतीय मंत्री शैलेन्द्र सिंह आदि मौजूद रहे।
