अधिवक्ताओं ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

मिल्कीपुर। सरकार द्वारा नकल खतौनी एवं शपथ पत्र में लगने वाले स्टांप शुल्क बढ़ाए जाने के प्रस्ताव को लेकर मिल्कीपुर के अधिवक्ताओं ने विरोध जताया है बार एसोसिएशन मिल्कीपुर के अध्यक्ष पवन कुमार शुक्ला के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित अपनी मांगों का एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौंपते हुए विरोध में न्यायिक कार्य से विरत रहे।
बार एसोसिएशन मिल्कीपुर के अध्यक्ष पवन कुमार शुक्ला के नेतृत्व में मिल्कीपुर की अधिवक्ताओं ने एसडीएम से मुलाकात की अधिवक्ताओं का कहना है कि प्रदेश सरकार गरीब एवं किसानों के हितों को नजरअंदाज करते हुए खतौनी की नकल में लगने वाले शुल्क को 15 रुपए से बढ़ाकर सौ रुपए एवं शपथ पत्र में लगाए जाने वाले 10 रुपए के स्टांप के जगह सौ रुपए किए जाने सहित अन्य कई मामलों में शुल्क 10 गुना बढ़ाए जाने का प्रस्ताव किया है। जो सरासर गलत एवं विधि विरुद्ध है अधिवक्ताओं का आरोप है कि ऐसे में गरीब किसान को दुश्वारियां झेलना पड़ जायेगा। मिल्कीपुर के वकीलों ने सोमवार को सरकार के इस प्रस्ताव का विरोध किया और उन्होंने एसडीएम को अपनी मांगों का ज्ञापन सोते हुए सरकार द्वारा किए गए प्रस्ताव को वापस लिए जाने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में प्रमुख रुप से अधिवक्ता अमित मिश्रा, स्वामीनाथ उपाध्याय, दयानंद पांडे, अंसार अहमद, राधे शरण यादव, अमरजीत सिंह, कमलेश सिंह, दुर्गा प्रसाद मिश्र व किशोर कुमार तिवारी सहित दर्जनों अधिवक्ता मौजूद रहे।