-आरटीओ प्रशासन ने बैठक कर कर्मचारियों को दिया दिशा निर्देश
अयोध्या। मुख्यमंत्री के नेतृत्व और मार्गदर्शन में परिवहन विभाग जनता को निरंतर सभी सेवाएँ आनलाइन माध्यम से देकर सेवाओं को जनसुलभ बनाने हेतु प्रयासरत है जिसके क्रम में नागरिकों को परिवहन विभाग की समस्त आनलाइन सेवाओं को फेसलेस, पारदर्शी, त्वरित और सुगमता के साथ उपलब्ध कराने हेतु सी.एस.सी डिजिटल सेवा पोर्टल (कामन सर्विस सेंटर) पर आवेदन सुविधा प्रदान करने की 20 मार्च 2025 द्वारा परिवहन मंत्री द्वारा घोषणा की गयी है।
आरटीओ प्रशासन अयोध्या ऋतु सिंह ने बताया कि अब जनपदों में स्थापित जन सेवा केन्द्रों से मात्र 30 रूपये प्रतिसेवा की दर से सीएससी संचालक को भुगतान कर आवेदन सुविधा पूर्वक कर सकते हैं। सेवा के लिए परिवहन विभाग की निर्धारित फीस भी आनलाइन ही जमा होगी। इस प्रकार कार्यालय के नाम पर जनता को साइबर कैफे या अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा अनर्गल शुल्क लेकर भ्रमित नहीं किया जा सकेगा। साथ ही आनलाइन सेवाओं का लाभ नजदीकी सीएससी से व्यक्ति बिना कार्यालय आये ले सकेंगें। यूजर जार्च रूपये 30 सभी कर सहित के अलावा, प्रतिपेज स्कैनिंग/अपलोडिंग/फोटोकापी हेतु 02 रूपये और प्रति पेज प्रिंटिंग हेतु 03 रूपये सीएससी ले सकेंगे।
इस हेतु शुक्रवार को को कार्यालय के सभी कर्मचारियों के साथ आरटीओ प्रशासन द्वारा बैठक कर सबको निर्देशित किया गया कि उक्त योजना का सभी आवेदकों और वाहन स्वामियों में भली-भाँति प्रचार प्रसार करें। पटल पर सूचना चस्पा करें और साथ ही कड़े निर्देश दिये कि कार्यालय में पूर्ण पारदर्शिता और निष्ठा से काम करें। अनाधिकृत व्यक्ति या निजी व्यक्ति से यदि कोई संलिप्तता पाई गयी तो दोषी कर्मचारी को बक्शा नहीं जाएगा। राजस्व और बकाया वसूली की समीक्षा करते हुये सभी को बकायेदारों से दूरभाष पर संपर्क कर बकाया कर जमा 31 मार्च से पूर्व कराने के निर्देश भी दिये गये।
आरटीओ द्वारा सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल क्रेताओं को सरकार की इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडी का लाभ उठाने की अपील भी की गयी है। साथ ही बताया कि सब्सिडी हेतु तत्काल ई बी सब्सिडी वितरण पोर्टल पर नियमानुसार आवेदन करें क्योंकि प्रक्रिया को बहुत सरलीकृत कर दिया गया है और जनपद स्तर पर ही अब इलेक्ट्रिक वाहनों की सब्सिडी हेतु आवेदनों का निस्तारण किया जा सकेगा।
अयोध्या मण्डल के समस्त एआरटीओ प्रशासन एवं समस्त डीलर्स को पूर्व में ही बैठक कर निर्देशित किया जा चुका है कि आवेदकों को पूर्ण जानकारी देकर आवेदन करायें ताकि योजना का लाभ जनमानस को मिल सकें।
