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बजट में सप्तर्षि प्राथमिकताएं निर्धारित : लल्लू सिंह

-विकसित भारत के विराट संकल्पों को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण करेगा बजट

अयोध्या। किसी देश की अर्थव्यवस्था की मजबूती व नागरिकों की खुशी का मानक सतत विकास प्रक्रिया को माना जाता है। सतत विकास वह प्रक्रिया जो वर्तमान की अपेक्षाओं को पूरा करने के साथ आने वाली पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता रखती है। केन्द्र सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया गया बजट वर्तमान की हर अपेक्षा को पूरा करने साथ आने वाली पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता रखता है। भारत के अमृतकाल की शुरुवात का यह पहला बजट अगले 25 वर्षो की दिशा तय कर रहा है। उक्त विचार सिविल लाइन स्थित भाजपा कार्यालय पर आयोजित प्रेसवार्ता में सांसद लल्लू सिंह ने व्यक्त किया।

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उन्होने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मागदर्शन में यह बजट विकसित भारत के विराट संकल्पों को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण करेगा। बजट गरीबों, वंचितों, किसानों, महिलाओं को सशक्त व सक्षम बनाने कार्य करेगा। निम्न, मध्यम व उच्च वर्ग के साथ युवाओं को सपनों को पूरा करेगा। बजट में सप्तर्षि प्राथमिकताएं निर्धारित की गयी है। जिसमें समावेशी विकास, लास्ट माइल डिलीवरी, बुनियादी ढांचा और निवेश, क्षमता को उजागर करना, हरित विकास, युवा और वित्तीय क्षेत्र की मजबूती है।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अगले साल तक सभी अंत्योदय और प्राथमिकता वाले परिवारों को मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति की जायेगी। सरकार के इसके तहत 2 लाख करोड़ रुपये खर्च होंगे। पीएम आवास योजना के तहत वर्तमान बजटीय परिव्यय को मोदी सरकार के द्वारा 66 प्रतिशत बढ़ाकर 79,000 करोड़ कर दिया गया है। सरकार पिछले 7 वर्षो में 2.79 करोड़ घरो का निर्माण करने में सफल रही है।
महिला सम्मान बचत योजना महिला सशक्तिकरण के बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से महिलाओं को अल्पकालिक बचत को लेकर जागरुक करेगी। इसमें आंशिक निकासी के विकल्प के साथ महिलाओं, लड़कियों के नाम पर 2 वर्ष की अवधि और 7.5 प्रतिशत के निश्चित ब्याज की दर पर जमा सुविधा होगी। मातृ वंदना, पीएम वात्सल्य, पोषण अभियान जैसी महिला केन्द्रित कल्याणकारी योजना में भारी निवेश के साथ सरकार ने आनलाईन ई मार्केटिंग प्लेटफार्म महिला ई हाट लांच किया है। यह महिलाओं के समाजिक आर्थिक सशक्तिकरण को मजबूत करने का पहला आनलाईन मार्केटिंग प्लेटफार्म है। जिससे 32,000 से अधिक महिला उद्यमियों, एसएची, एनजीओं के साथ 7.34 से अधिक लाभार्थियों को प्रभावित कर रहा है।

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इस बजट में सरकार ने शिक्षा क्षेत्र के लिए 1,12,898 करोड़ रुपये आवंटित किये है। जो शिक्षा मंत्रालय को दिया गया अब तक का सबसे अधिक आवंटन है। बढ़ा हुआ बजट राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तेजी से क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेगा जो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नये भारत के सपनों को साकार करने में मद्द करेगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4, युवाओं के लिए डीबीटी योजनाएं, 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, युनिफाईड स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफार्म युवाओं के सपनों को पूरा करेगा। 50 पयर्टन स्थलों की पहचान की जायेगी। घरेलू और अंतराष्ट्रीय पयर्टन को सम्पूर्ण पैकेज के रुप में विकससित किया जायेगा।

किसानों के हितों की रक्षा हेतु कृषि ऋण का लक्ष्य 11 प्रतिशत बढ़ाकर 20 लाख करोड़ किया गया। इससे कृषि एवं कृषि सम्बंधित क्षेत्रों के व्यापक विकास में मद्द मिलेगी। बजट में व्यवसायिक खेती पर विशेष ध्यान दिया गया है। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए बजट में पचास हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता प्रदान की गयी है। 10,000 करोड़ रुपये गोबरधन योजना के लिए आवंटित किये गये है जो देशभर में 500 बायोगैस संयंत्र स्थापित करेगी। जिससे डेयरी किसानों की आय स्तर में काफी वृद्धि होगी।

यह बजट भारतीय रेलवे को विश्वस्तरीय बनाने की पृष्ठभूमि तैयार कर रहा है। सरकार ने भारतीय रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ का प्रस्ताव दिया है। यह 2013-14 में किये गये 26 हजार करोड़ के परिव्यय से 9 गुना अधिक है। इस बजट से अधिक से अधिक रेलवे लाईनें स्थापित होंगी। जिसके परिणाम स्वरुप अधिक से अधिक लोग रेलवे प्रणाली से जुड़ेंगे। यातायात तथा अन्य लागतों में कमी की दिशा में व्यापक प्रभाव होंगे। जिससे माल ढुलाई को बढ़ावा मिलेगा।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मागदर्शन में सर्वस्पर्शी, सर्व समावेशी व देश के सर्वांगीण कल्याण के प्रति समर्पित इस आम बजट को प्रस्तुत करने वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण एवं उनकी पूरी टीम को रामराज्य की परिकल्पना को वैश्विक स्तर पर प्रसारित करने वाली अयोध्या के साधू संतो, आम नगारिकों की तरफ से धन्यवाद व हार्दिक अभिनन्दन। प्रेसवार्ता के दौरान जिलाध्यक्ष संजीव सिंह, महानगर अध्यक्ष अभिषेक मिश्रा मौजूद रहे।

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