सरकारी उत्पीड़न बंद न हुआ तो राइस मिल मालिक सरेंडर करेंगे लाइसेंस

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प्रदेश व्यापी आन्दोलन की तैयारी शुरू

फैजाबाद। सरकारी शोषण से तंग सूबे के राईस मिल मालिको ने निर्णय लिया है कि यदि सरकार ने उनकी तीन सूत्रीय मांगे पूरे न की तो आगामी सत्र से मिलें लाइसेंस सिलेंडर कर सरकारी धान कुटाई का काम बंद कर देंगे। आन्दोलन को प्रदेश व्यापी बनाने के लिए राइस मिलर्स एसोसिएशन की जिलेवार बैठकें प्रदेश अध्यक्ष उमेश चन्द्र मिश्र की अध्यक्षता में जिलेवार हो रही हैं।
राइस मिल एसोसिएशन फैजाबाद की बैठक शाने अवध सभागार में हुई जिसमें संगठन के प्रदेश अध्यक्ष उमेश चन्द्र मिश्र, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अशोक कुमार अग्रहरि और जिलाध्यक्ष लालजी जायसवाल की मौजूदगी में हुई जिसमें समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया। संगठन तीन सूत्रीय मांगो को लेकर आन्दोलन की रणनीति बना रहा है। मिल मालिक सरकार से धान कुटाई रिकबरी 60 फीसदी करने की मांग कर रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि बीते 30 सालों से सरकार धान कुटाई प्रति कुंतल मात्र 10 रूपये दे रही है जबकि मजदूरी और डीजल के दाम में तमाम वृद्धि हुई है ऐसे में पूरी तरह यह घाटे का काम है। ऐसी दशा मे कुटाई मूल्य इतना बढ़ाया जाय जिससे मिल मालिक को घाटा न हो। बैठक में यह भी कहा गया कि एफसीआई पूरी तरह शोषण पर आमादा है। एफसीआई का मानक है कि प्रति कंुतल 67 प्रतिशत रिकबरी निकलना चाहिए परन्तु सच्चाई यह है कि मात्र रिकबरी लगभग 60 फीसदी निकलती है जिससे मिल को घाटा होता है यही नहीं एफसीआई चावल की क्वालिटी अक्सर कम दिखा देती है जो घाटे का कारण बनता है।
बैठक में कहा गया कि एक समय था 10 साल पहले फैजाबाद मे 80 राइस मिलें थीं ज्यादातर मिलें बंद हो गयीं मात्र 18 से 22 मिलें ऐसी हैं जिसके लाइसेंस है और हालात यह हैं कि लाइसेंस सुदा मिलों में केवल 10 से 12 मिलें धान कुटाई का काम कर रही हैं। बैठक में सागर वर्मा, अमानत अली, श्याम बाबू, शिवेन्द्र विक्रम सिंह, गया सिंह, वाजिद अली, बिल्ला वर्मा, मनोज सिंह, जाहिद अली, रामजी जायसवाल, विनय सिंह, बंटी सिंह, उदयभान मिश्र मौजूद रहे।

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