विद्यालयों में मेन्यू के हिसाब से बने गुणवत्तापूर्ण भोजन: डीएम

मध्यान्ह भोजन व सर्व शिक्षा अभियान योजना के संचालन को लेकर हुई टास्कफोर्स की बैठक हुई

अयोध्या। जिलाधिकारी अनुज कुमार झा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में मध्यान्ह भोजन येाजना एवं सर्व शिक्षा अभियान योजना सफल संचालन हेतु जिला स्तरीय टास्कफोर्स की बैठक हुई सम्पन्न। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि विद्यालयों मंे मेन्यू के हिसाब से गुणवत्तापूर्ण भोजन बने, इसमें किसी प्रकार की लापरवाही न बरतें शिक्षा विभाग। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी के माध्यम से पके-पकायें भोजन की कराई जाये जांच। जिलाधिकारी ने पूरे जिले के हर विद्यालय में एमडीएम योजना के अन्तर्गत खाद्यान्न सही मात्रा में ससमय विद्यालय तक प्रेषित किया जा रहा है, की अद्यतन रिर्पोट 03 दिन के भीतर उपलब्ध करायें। यदि कहीं पर खाद्यान्न नही जा रहा है तो कारण सहित रिर्पोट उपलब्ध करायें। बीएसए ने बताया कि जनपद के 2227 विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन का संचालन कराया जा रहा है, महाराजा इण्टर कालेज में एमडीएम नहीं बन रहा है जिस पर जिलाधिकारी ने कहा कि एमडीएम सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बनता है यह किसी भी दशा में बाधित नही होना चाहिए। अतः सभी विद्यालयों में एमडीएम का संचालन सुनिश्चित कराया जाये। 
बीएसए श्रीमती अमिता सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत 2156 विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाना है, जिसके सापेक्ष 542 विद्यालयों की कुल 22101 छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण अद्यतन कराया जा चुका है, जिसमें 879 छात्रों को रिफर किया गया था और 325  छात्रों का उपचार किया गया। जिस पर जिलाधिकारी ने कहा कि अभी तक बहुत कम विद्यालयों के छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण हुआ है, उन्होनें कहा कि सीएमओ इस पर ध्यान दें कि इतना कम स्वास्थ्य परीक्षण क्यों हुआ, इस तरह से हम 25 प्रतिशत छात्रों का ही स्वास्थ्य परीक्षण कवर कर पायंेगे अतः जो भी कमी हो उसे दूर करें जिससे सभी बच्चों का समय से स्वास्थ्य परीक्षण हो सके।
बीएसए ने रसोईयां मानदेय भुगतान की जानकारी देते हुये बताया कि जनपद में कार्यरत 5710 रसोईयों का मार्च-2018 तक मानदेय प्राप्त कराया गया है। जिलाधिकारी ने 28 अगस्त 2019 तक सभी विकास खण्डो से रसोईयों के खाता नम्बर, आईएफएससी कोड व अन्य विवरण प्राप्त कर तत्काल रसोईयों का मानदेय उनके खाते में प्रेषित करने के निर्देश दिये।
बीएसए ने बताया कि जनपद के समस्त परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय में 05 सितम्बर 2019 से प्रेरणा एप के माध्यम से छात्रों की उपस्थिति, मध्यान्ह भोजन की स्थिति व अन्य विवरण का प्रेषण किया जाना है प्रारम्भ कर दिया जायेगा साथ ही निरीक्षण माड्यूल पर टास्कफोर्स के सदस्यों द्वारा निरीक्षण आख्या भी प्रेषित की जायेगी।
जिलाधिकारी ने कन्या भ्रूण हत्या समाप्त करने, समान लैगिंक अनुपात समाप्त करने, बाल विवाह की प्रथा को रोकने, बालिका की स्वास्थ्य व शिक्षा को प्रोत्साहन देने, बालिका को स्वालम्बी बनाने में सहायता प्रदान करने तथा बालिका के जन्म के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करने के उद्देश्य से संचालित सुमंगला योजना में जो फार्म प्राप्त हो उसे जिला प्रोेबेशन अधिकारी कार्यालय में भेजते रहंे इस योजना से अधिक से अधिक बालिकाओं को लाभान्वित करें। 
बैठक में अवगत कराया गया कि दिव्यांग बच्चों हेतु ऐक्सीलेरेटेड लर्निंग कैम्प का संचालन के लिए वार्डेन तथा केयर टेकर का चयन कर लिया गया है भोजन एवं नास्ता कराने हेतु ई-निविदा आंमत्रित किया गया है, जो 27 अगस्त को खोला जाना है। फर्म का चयन होने के तुरन्त बाद कैम्प का संचालन करा दिया जायेगा। कायाकल्प योजना के अन्तर्गत लोकसभा निर्वाचन-2019 से पूर्व 941 विद्यालयों में कार्य कराया जा चुका है। बीएसए ने कहा कि अधिकतर विद्यालयों में सफाई कर्मी सफाई का कार्य नहीं कर रहे है जिस पर जिलाधिकारी ने डीपीआरओ को कड़े निर्देश देते हुये कहा कि विद्यालय की सफाई का कार्य सफाई कर्मी की प्राथमिकता है, किसी सफाई कर्मी को कहीं पर भी अटैच न करें यदि कहीं पर कोई सफाई कर्मी अटैच है तो उसे तत्काल रिलीव  किया जाये। सफाई कर्मी की 08 घण्टे की ड्यूटी का रोस्टर बनवायें जिसमें हर ग्राम पंचायत में प्रत्येक विद्यालय में सफाई कर्मी प्रत्येक दिन सर्वप्रथम कम से कम 01 घण्टा स्कूल की सफाई पर विशेष ध्यान दें। इसके बाद ही बाकी बचे 07 घण्टे अन्य स्थानो पर सफाई का कार्य करें। जिलाधिकारी ने जनपद में ऐसे विद्यालय जिसमें जल भराव होता हो की फोटो समेत ब्लाकवार लिस्ट बनाकर उपलब्ध कराने के निर्देश दिये, जिससे वहां पर मिट्टी पटाई का कार्य तत्काल किया जा सके। बीएसए ने बताया कि वर्ष 2019-20 में 194668 बच्चों को निःशुल्क यूनिफार्म उपलब्ध कराने के लक्ष्य के सापेक्ष 97538 बच्चों को यूनिफार्म उपलब्ध करा दिया गया है जिस पर जिलाधिकारी ने कहा कि यह संख्या बहुत ही कम है इसमे तेजी लायी जाये। यूनिफार्म की क्वालिटी पर विशेष ध्यान दिया जाये इसे मेनटेन रखा जाये, यूनिफार्म की क्वालिटी की जांच भी कराई जायेगी। बीएसए ने कहा कि 15 सितम्बर तक सभी बच्चों को यूनिफार्म उपलब्ध करवा दिया जायेगा। बैठक में अवगत कराया गया कि अलाभित समूह/दुर्बल वर्ग के बच्चों का मान्यता प्राप्त विद्यालयों में नामांकन के अन्तर्गत प्रथम चरण में 122 बच्चों का नामांकन कराया जा चुका है, द्वितीय चरण में 18 बच्चों का चयन अब तक हो गया है।
बैठक में सीडीओ अभिषेक आनन्द, सीएमओ हरिओम श्रीवास्तव, परियोजना निदेशक कमलेश कुमार सोनी, सीआरओ पीडी गुप्ता, डीडीओ हवलदार सिंह, जिला प्रोबेशन अधिकारी विकास सिंह, डीसीएमडीएम विनय तिवारी, डीसी सामुदायिक शिवाकन्त द्विवेदी, डीपीआरओ, सभी खण्ड शिक्षा अधिकारी सहित सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित थे।