मंदिर के साथ मस्जिद निर्माण की गतिविधियों ने भी पकड़ी तेजी

– अयोध्या विवाद में सुप्रीम फैसले से मिली 5 एकड़ जमीन पर बनेगी धन्नीपुर मस्जिद

अयोध्या। अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम जन्म भूमि पर भव्य राम मंदिर निर्माण की कवायद जारी है। उधर सुप्रीम फैसले के तहत मिली 5 एकड़ जमीन पर मस्जिद निर्माण के लिए मुस्लिम पक्ष में भी कवायद तेज कर दी है। यह मस्जिद धन्नीपुर मस्जिद के नाम पर बनाई जाएगी। इसके लिए इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन ने 19 दिसंबर को राजधानी लखनऊ में बैठक बुलाई है।        अयोध्या विभाग के जमीन के मालिकाना हक मामले की सुनवाई करते हुए देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने विवादित जमीन के मालिकाना हक का फैसला विराजमान रामलला के पक्ष में सुनाया था। वही केंद्र सरकार को मुकदमे से जुड़े दूसरे पर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को अनियंत्रित 5 एकड़ जमीन उपलब्ध कराने का आदेश दिया था। सुप्रीम फैसले के तहत केंद्र सरकार ने राम मंदिर निर्माण और उसकी देखरेख के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन किया है और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को सोहावल तहसील के धन्नीपुर गांव में कृषि फार्म की 5 एकड़ जमीन आवंटित की है। धन्नीपुर में मिली 5 एकड़ जमीन के विकास के लिए सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन ट्रस्ट का गठन किया गया है। राम मंदिर निर्माण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों बीते 5 अगस्त को अभिजीत मुहूर्त में भूमिपूजन हो चुका है।
उधर 5 एकड़ जमीन पर निर्माण और विकास के लिए इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन ने भी कवायद तेज कर दी है।
इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन के प्रवक्ता अतहर हुसैन ने बताया कि 19 दिसंबर को इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन की एक बैठक लखनऊ में बुलाई गई है।जिसमें फाउंडेशन के सभी पदाधिकारियों व सदस्यों, मस्जिद का नक्शा बनाने वाले आर्किटेक्ट को बुलाया गया है। महामारी के चलते जो लोग बैठक में शिरकत नहीं कर पाएंगे, उनको वर्चुअल के जरिए बैठक से जोड़ा जाएगा।उन्होंने बताया कि अयोध्या के रौनाही में जो मस्जिद बनेगी उसका नाम धन्नीपुर मस्जिद रखा जाएगा। 19 दिसंबर की बैठक में  प्रस्तावित निर्माण का पूरा नक्शा  फाइनल कर लिया जाएगा। निर्माण के लिए इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन एक खाता खोलकर लोगों से मस्जिद निर्माण में आर्थिक सहयोग हासिल करेगा। निर्माण कार्य 26 जनवरी या अन्य किसी पर्व से शुरू करने का प्रस्ताव है। फिलहाल इस पर निर्णय बैठक में लिया जाना है।