-ओबीसी की जातिगत जनगणना व कोलेजियम सिस्टम खत्म करने की किया मांग
अयोध्या। समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी लौटन राम निषाद ने केन्द्र व राज्य की भाजपा सरकार पर पिछड़ों-दलितों को सामाजिक न्याय से वंचित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जब से केन्द्र व प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है, पिछड़े दलित वर्ग के आरक्षण पर कुठाराघात किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपने को पिछड़ी जाति का बताते हैं। यदि वे पिछड़ी जाति के हैं तो ओबीसी की जनगणना उजागर कर ओबीसी को सभी स्तरों पर जनसंख्यानुपाती आरक्षण देने के लिए संविधान संशोधन करायें। श्री निषाद अयोध्या विधानसभा क्षेत्र के जमथरा, रेतिया निषाद नगर,निर्मलीकुण्ड, गुप्तार घाट के निषाद व पिछड़ी-दलित वर्ग के जातियों के प्रतिनिधियों की विजय कुमार निषाद अध्यक्षता व रामसुरेश निषाद के संयोजकत्व में आयोजित बैठक को सम्बोधित करते हुए कहा कि वोट के लिए भाजपा पिछडों,दलितों को हिन्दू कहती है, सरकार बनने पर ओबीसी, एससी नकली हिन्दू बन जाते हैं। कहा मण्डल विरोधी भाजपा कभी पिछडों की हितैषी नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार सेन्सस- 2011 के अनुसार एससी, एसटी, धार्मिक अल्पसंख्यक (जैन, बौद्ध, पारसी, मुस्लिम, सिख, इसाई, रेसलर आदि) के साथ-साथ ट्रान्सजेन्डर व दिव्यांग की जनगणना उजागर कर दी गयी। लेकिन ओबीसी की जनगणना को घोषित नहीं किया गया। उन्होंने कार्यपालिका के साथ-साथ विधायिका, न्याय पालिका, पदोन्नति एवं निजी क्षेत्र के उपक्रमों, संस्थानों व केन्द्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों में ओ०बी०सी० को आरक्षण देने तथा ओ०बी०सी० आरक्षण को 9वी अनुसूचि में दर्ज करने की मांग किया है। उन्होंने केन्द्र सरकार से सेन्सस-2021 में ओ०बी०सी० की जातिगत जनगणना करने कोलेजियम सिस्टम खत्म कर उच्च न्याय पालिका के न्यायाधीशों का चयन संघ लोक सेवा आयोग व लोक सेवा आयोग की प्रतियोगी परीक्षा के पैटर्न पर राष्ट्रीय न्यायिक सेवा आयोग के माध्यम से कराने की मांग किया है। 17 अतिपिछड़ी निषाद, मल्लाह,केवट, कश्यप,माँझी,कहार, गोड़िया,राजभर,कुम्हार आदि को सपा सरकारों ने अनुसूचित जाति में शामिल करने का प्रस्ताव भेजा था। जिसे केंद्र व राज्य सरकार ने रद्द कर अतिपिछड़ों के साथ विश्वास घात व वादाखिलाफी किया है। सपा महिला सभा की महानगर अध्यक्ष सरोज यादव ने कहा कि केन्द्र सरकार सरकारी उपक्रमों, संस्थानों का निजीकरण कर व प्रदेश सरकार संविदा, आउट सोर्सिंग के माध्यम से नियुक्तियाँ कर ओबीसी, एससी, एसटी के आरक्षण को निष्प्रभावी कर रही है। बैठक को सर्वश्री डॉ. आर.के.यादव,अरुण कुमार निषाद,जगदीश निषाद, अमरजीत निषाद, सन्तोष निषाद, शिवकुमार निषाद, विनोद निषाद, राजेश निषाद आदि ने भी अपने विचार रखे।
