सुभाष जयंती पर आयोध्या में लगेगी किसान बेरोजगार संसद
अयोध्या। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सभाजीत सिंह ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी को अयोध्या में होने वाली किसान बेरोजगार संसद में हजारों की संख्या में शामिल होंगे किसान व बेरोजगार , किसान बेरोजगार संसद प्रदेश की राजनीति को एक दिशा देगी उन्होंने कहा कि किसानों की बदहाली कर्ज माफी के नाम पर किसानों के साथ हुई धोखे फसल नुकसान पर उचित मुआवजा न देने प्रदेश सरकार की गलत नीतियों की वजह से बढ़ रही बेरोजगारी अयोध्या में बुनियादी सुविधाएं का अभाव जैसे मुद्दे किसान बेरोजगार संसद में उठाया जाएगा आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सभाजीत सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सांसद संजय सिंह के ऐलान के बाद आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने नेता सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी को आयोजित होने वाली किसान बेरोजगार संसद की तैयारियां शुरू कर दी है किसान बेरोजगार संसद को कामयाब बनाने के लिए पार्टी कार्यकर्ता जिले भर के किसान संगठनों व गांव गांव जाकर किसानों से संवाद स्थापित करेंगे साथ ही साथ पार्टी के युवा छात्र इकाई से जुड़े कार्यकर्ता विश्वविद्यालय ब महाविद्यालय में छात्रों से संवाद स्थापित कर किसान बेरोजगार संसद में भाग लेने की अपील करेंगे।
आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सभाजीत सिंह ने कहा कि अयोध्या की धरती पर होने वाले किसान बेरोजगार संसद देश की राजनीति को एक नई दिशा देगा उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र व प्रदेश की सरकार किसानों व बेरोजगार युवाओं के साथ जुमलेबाजी कर रही है किसानों के कर्ज माफ करने, युवाओं को रोजगार देने के अपने वादों के साथ जुमलेबाजी कर रही है उन्होंने कहा कि देश की राजनीति में बदलाव व जनता की उम्मीदों को पूरा अरविन्द केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी ही कर सकती है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी सरकार ने किसानों को फसल नुकसान होने पर 50 हजार प्रति हेक्टेयर मुआवजा देती है ,तो प्रदेश की योगी सरकार क्यों नहीं देती वहीं उत्तर प्रदेश के किसानों को फसल नुकसान होने पर चंद रुपए मिलते हैं ।
प्रदेश प्रवक्ता सभाजीत सिह ने कहां की सिर्फ 40 दिन तक अगर कोई सांसद व विधायक रहता है तो उसे आजीवन पेंशन मिलती है 40 साल तक नौकरी करने वाले व्यक्ति को पेंशन क्यों नहीं उन्होंने मांग की जिस तरह दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने कर्मचारियों को 2004 के पूर्व पेंशन नीति को बहाल करने की घोषणा की है उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की मांग है दिल्ली कि आम आदमी पार्टी सरकार की तरह उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश के राज्य कर्मचारियों की पुरानी पेंशन नीति को बहाल करें ।