अयोध्या। जिलाधिकारी अनुज कुमार झा के निर्देश पर मुख्य विकास अधिकारी अभिषेक आनन्द की अध्यक्षता में आयोजित जिला भूमि एवं जल संरक्षण समिति की बैठक में भूमि संरक्षण अधिकारी सुभाष चन्द वर्मा ने जनपद में पं0 दीन दयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजनान्तर्गत वर्ष 2018-19 में अनुमोदित परियोजनाओं की योजनावार भौतिक एवं वित्तीय प्रगति तथा वर्ष 2019-20 में परियोजनाओं को अनुमोदन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुत की।
इस अवसर पर भूमि संरक्षण अधिकारी ने बताया कि यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में बीहड़, बंजर एवं जलभराव क्षेत्रों को सुधारने, कृषि मजदूरों की आंवटित भूमि का उपचार कराने तथा उन्हें आजीविका उपलब्ध करानें हेतु 2022 तक प्रस्तावित है, इसका उद्देश्य लघु एवं सीमान्त कृषकों की अनुपजाऊ/कम उपजाऊ भूमि को उन्हीें के द्वारा उन्हीें के लिये उन्हीं से सुधार कराना, फसल उत्पादकता में वृद्धि हेतु कृषि बागवानी एवं कृषि वानिकी से सम्बन्धित कार्य कराना, बीहड़ एवं बंजर भूमि को सुधार कर कृषि योग्य बनाना, जल भराव क्षेत्रों का उपचार कर फसलोत्पादन तथा उत्पादकता वृद्धि को प्रोत्साहित करना तथा दैनिक मजदूरी के माध्यम से परियोजना क्षेत्र के निवासियों को स्थानीय स्थल पर ही रोजगार उपलब्ध कराना है। उन्होनें बताया कि इसके अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्राप्त 174.95 लाख रूपये से 650 हे0 क्षेत्र का उपचार किया गया है, जिससे 21315 मानव दिवस सृजित हुये।
बैठक में समिति सदस्य लीलावती कुशवाहा ने मसौधा ब्लाक एवं नदी के किनारे स्थित ग्रामों को शामिल करने का सुझाव दिया तथा विगत वर्षो में कार्यो तथा पं0 दीन दयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजनान्तर्गत के लाभार्थियों की सूची मोबाइल नम्बर सहित उपलब्ध कराने की मांग की। मा0 सांसद श्री लल्लू सिंह जी के प्रतिनिधि एवं भाजपा जिला अध्यक्ष श्री अवधेश पाण्डेय उर्फ बादल ने विशेष रूप से जनपद के सभी विकास खण्डों में किये जा रहे कार्यो को जन प्रतिनिधियों के सुझाव से लेने हेतु मांग की, उन्होनें इस योजना में जनपद के प्रमुख नदी सरयू, तमसा तथा विसुही नदी के किनारे के ऐसे गांव जहां पर कटान या भू-क्षरण अधिक होता हो को शामिल करने को कहा। उन्होनें यह भी कहा कि इसमे नवीनतम शासनादेशों के अनुरूप ग्रामों एवं लाभार्थियों का चयन किया जाये। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अभिषेक आनन्द ने समिति के सदस्यों के सुझावों के अनुरूप ग्रामों के चयन करने तथा नदी के किनारे के ऐसे गांव जहंा असमतलीकरण अधिक है को चयनित करने के निर्देश दिये।
भूमि व जल संरक्षण समिति की बैठक में योजनाओं पर विमर्श
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