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-भारतीय ओबीसी महासभा के पदाधिकारियों ने सौंपा ज्ञापन
रुदौली। भारतीय ओबीसी महासभा ने उच्च न्यायालय में रिक्त पड़े न्यायिक पदों पर ओबीसी,एससी एसटी व अल्पसंख्यक वर्ग से भरे जाने की मांग करते हुए तहसील दिवस में राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एसडीएम रुदौली को सौंपी है। भारतीय ओबीसी महासभा के जनपद अयोध्या के जिलाध्यक्ष जितेंद्र कुमार यादव ने पदाधिकारियों के साथ शनिवार को रुदौली तहसील में आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवस में पहुँचकर एसडीएम रुदौली स्वप्निल यादव को एक ज्ञापन सौंपा।
राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू को संबोधित ज्ञापन में उन्होंने मांग किया है कि उच्च न्यायालय में रिक्त 334 पदों को ओबीसी,एससी,एसटी व अल्पसंख्यक वर्ग के अभ्यर्थियों से भरा जाए।जिलाध्यक्ष ने कहा कि उच्च न्यायालय में 334 रिक्त पदों पर जजों की नियुक्ति होनी है।उन्होंने कहा कि 85 प्रतिशत आबादी होने के बावजूद न्यायपालिका में ओबीसी,एससी,एसटी व अल्पसंख्यक वर्ग को प्रतिनिधित्व नही मिल पा रहा है।जो इस समाज के लिए न्यायोचित नही है।वही समाज के लोगो को उचित न्याय भी नही मिल पा रहा है।
उन्होंने मांग किया है कि सभी स्थानों पर रिक्त पद आबादी की संख्या के अनुसार भरा जाए ताकि हर वर्ग के लोगो को प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिल सके।उन्होंने कहा कि ओबीसी को उनका हक मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि मंडल कमीशन की उच्च न्यायालय द्वारा 16 नवंबर 1992 को संवैधानिक करार दिया गया। नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग की जातियों को केंद्रीय सेवाओ में 27 प्रतिशत कोटा के लिए अधिसूचना जारी की गई।वही मार्च 2022 की सरकारी सूचना के अनुसार ओबीसी को अभी तक सभी वर्गों की नौकरियों में मात्र 20.26 प्रतिशत ही प्रतिनिधित्व मिल पाया है।क्लास 1 में 16.88 प्रतिशत,क्लास 2 की नौकरियों में 15.77 प्रतिशत हिस्सेदारी मिली है।
उन्होंने केंद्र सरकार से बैकलॉग भर्ती द्वारा ओबीसी का कोटा पूरा कराने की मांग किया है।वही उन्होंने राष्ट्रपति को ज्ञापन में लिखा है कि वह भी इस वर्ग से आती है इसलिए अपने वर्ग के लिए विशेष ध्यान देने का निवेदन किया है।इस मौके पर मनोज यादव ,सन्दीप यादव,रमेश लोधी,शत्रोहन लोधी,अजय यादव ,सुरेंद्र यादव ,रामकुमार चौहान,अमित कुमार,पवन राजपूत,अनूप यादव, संजय कुमार, श्री नाथ यादव,मिथुन वर्मा अजय यादव सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे।
