ट्रैक्टर-ट्राली से यात्रा पर प्रतिबंध, रालोद ने जताया विरोध

by Next Khabar Team
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कहा-किसान आंदोलन व किसानों को कमजोर करने है यह फरमान

अयोध्या। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के निर्देश पर यातायात विभाग द्वारा ट्रैक्टर ट्राली से यात्रा करने पर लगाए गए प्रतिबंध पर राष्ट्रीय लोकदल अवध क्षेत्र के अध्यक्ष चौधरी राम सिंह पटेल ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इस फरमान को तुगलकी फरमान कहा है कानपुर में हुई दुर्घटना का हवाला देकर उत्तर प्रदेश पुलिस के यातायात निदेशालय ने ट्रैक्टर ट्राली से आवागमन को निषेध कर दिया है इसका उल्लंघन करने पर हर बार किसानों से दस हजार रुपए की वसूली दर निर्धारित की गई है । ट्रैक्टर किसानों का बहुउपयोगी वाहन है , जो कृषि कार्य से लेकर माल़ ढुलाई और मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार के लिए ग्रामीण अंचल में आवागमन का एक प्रमुख माध्यम भी है।

सरकार की मनसा केवल किसान आंदोलन व किसानों को कमजोर करने यह फरमान जारी किया है। अतीत में इस देश में सैंकड़ों हवाई दुर्घटनाएं हुई जिसमे देश ने अपने महत्वपूर्ण लोगो यथा संजय गांधी , लोकसभा अध्यक्ष बालयोगी, आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री राजशेखर रेड्डी, माधव राव सिंधिया को खो दिया लेकिन हवाई यात्रा पर कोई रोक नहीं लगाई गई। सड़क वाहन दुर्घटनाओं में केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे, पूर्व मुख्यमंत्री साहब सिंह , राजेश पायलट आदि की मृत्यु हुई लेकिन कभी भी कार, बस आदि पर रोक नहीं लगाई गई। उत्तर प्रदेश में परिवहन निगम की खटारा रोडवेज बसों के कारण आए दिन दुर्घटनाओं में मौतें होती है लेकिन सरकार ने इन बसों पर कभी भी रोक लगाने का विचार नहीं किया।

लेकिन शासन प्रशासन उदासीन बना रहा । इसके अलावा अनफिट और ओवरलोडेड वाहनों से सैंकड़ों दुर्घनाए होती हैं जिसकी कोई परवाह नही की जाती लेकिन एक दुर्घटना को लेकर सरकार ने किसानों पर जुर्माने का चाबुक चलाया गया है वो सरासर सरकार की तानाशाही , हठधर्मिता और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार का जीता जागता उदाहरण है। मैं उपरोक्त उदाहरण देकर ट्रैक्टर से यात्री आवागमन को सही नही ठहरा रहा हूं बल्कि इस तरह की किसी भी दुर्घटना के मानवीय भूल या यांत्रिक कमी को सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं जो सरकार द्वारा ध्यान में नहीं रखी गई और दुर्घटना के मूल कारण को ध्यान में रखे बिना किसानों के उत्पीड़न का आदेश जारी करके पुलिस प्रशासन के लिए अवैध उगाही का एक और रास्ता सरकार द्वारा खोल दिया गया ।

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