-कृषि बिल को वापस लेकर सरकार ने खोला बातचीत का रास्ता : नानक चन्द शर्मा
अयोध्या। राष्ट्रीय लोकदल पंचायती राज प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष नानक चन्द शर्मा ने कहा कि रालोद े राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने अपने लोक संकल्प पत्र में कहा है कि 73 वें पंचायती राज संशोधन अधिनियम में प्रदत्त अधिकार त्रिस्तरीय पंचायतों को दिलाने का काम राष्ट्रीय लोकदल करेगा। पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय सांसदों व विधायकों के तर्ज पर दिलाने का कार्य भी रालोद के एजेंडे में है।
राष्ट्रीय लोकदल पंचायती राज प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष नानक चन्द शर्मा शुक्रवार को कृष्णा पैलेस होटल में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार ने कृषि बिल वापसी का निर्णय उत्तर प्रदेश में चुनावों को देखते हुए लिया है। बिल को वापस लेकर सरकार ने बातचीत का रास्ता खोल दिया है। बिल की वापसी को लेकर राष्ट्रीय लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने किसान संगठनों को पूरा समर्थन दिया था। उन्होंने कहा कि अभी जरूरी यह है कि एमएसपी पर कानून बने। रालोद नेता ने कहा कि लखीमपुर खीरी में हुई घटना में नामित केन्द्रीय मंत्री अजय मिश्रा का नाम एफआईआर में दर्ज होने के बावजूद अब तक उनकी गिरफ्तारी नही की गई है।
उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए साथ ही शहीद हुए किसानों व घटना की कवरेज कर रहे पत्रकार के परिवार को 50-50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाना चाहिए। आन्दोलन के दौरान जिन किसानों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं उसे वापस लिया जाना चाहिए। रालोद नेता नानक चन्द ने कहा कि जब से अमित शाह को सहकारिता विभाग मिला है तब से देश में डीएमपी की किल्लत हो गयी है। किसान परेशान हैं। उनको बुवाई के लिए डीएमपी के लिए भटकना पड़ रहा है।
अयोध्या आए रालोद नेता नानक चन्द शर्मा को पार्टी कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। स्वागत करने वाले नेताओं में रालोद जिलाध्यक्ष चौधरी राम सिंह पटेल, युवा रालोद अध्यक्ष रामशंकर वर्मा, पंचायती राज प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष अवधेश रावत, महिला प्रकोष्ठ की जिलाध्यक्ष डॉ शांति देवी, अमित पाण्डेय आदि मौजूद रहे।
