संवैधानिक अधिकार बने आवास का अधिकार : धीरेन्द्र झा

कहा भाजपा सरकार के बजट में गांव, गरीबों के साथ किया गया मजाक

अयोध्या। केन्द्र की बड़बोली भाजपा सरकार ने पूरे कार्यकाल में गांव, गरीबों के साथ कुछ नहीं किया बल्कि उनके जीवन, जीविका पर अपने बजट के माध्यम से मजाक किया। देश की बड़ी आबादी आज भी आवास एवं जमीन विहीन है। जरूरत है कि इसे मौलिक अधिकार बनाने की लेकिन चुनाव के पूर्व बेला में केन्द्र सरकार साजिशन इस बुनियादी मुद्दे को दर किनार कर रही है। उक्त विचार प्रेस क्लब में खेग्रामस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सम्पन्न बैठक के बाद खेग्रामस के राष्ट्रीय महासचिव का. धीरेन्द्र झा ने पत्रकार वार्ता में व्यक्त किया।
उन्होंने कहा कि खेग्रामस ने निर्णय लिया है कि आवास व जमीन का मुद्दा लोकसभा चुनाव में मुख्य मुद्दा बनाया जायेगा। उन्होनें बजट का हवाला देते हुए कहा कि इस बजट में गरीबों का मजाक उड़ाया गया है। मनरेगा में कोई बजट बढ़ाया नहीं गया। उन्हें पेंशन देने के नाम पर 29 वर्ष के बाद 31 साल तक 100 प्रतिमाह जमा कराने के बाद 1950 से 3000 रू0 पेंशन तय किया गया है। जो एक तहर से उनके जेब से पैसा उड़ा देने की नीति है। इसी तरह से किसानों को 6000 रू0 वर्ष में देने की घोषणा ऊँट के मुंह में जीरा के समान है। जबकि कृषि जीविका पर पूर्णतः निर्भर बटाईदार किसानों को इससे भी बाहर रखा गया है।
का. धीरेन्द्र झा ने कहा कि देश के आधी आबादी की सम्पत्ति के बराबर सिर्फ 9 अमीर परिवार के पास सम्पत्ति मौजूद है। यह मोदी की जादुई अमीर परस्ती नीति की ही देन है। जिस पर पर्दा डालने के लिए 2019 के चुनाव में ढेर से लीला एवं क्रियायें सरकार द्वारा की जायेगी। जिसका पर्दाफाश करते हुए जीवन, जीविका के लिए न्यूनतम मजदूरी 18000 रूपये प्रतिमाह करने, समान काम का समान वेतन देने, रसोइया, आशा, आंगनबाड़ी सहित सभी संविदा कर्मियों को राज्य कर्मचारी का दर्जा देने जैसे सवाल पर खेग्रामस लोकसभा चुनाव में जोरदार प्रचार चलायेगा।
उन्होनें बताया कि बैठक में राजस्थान से फूलचन्द देवा, तमिलनाडू से टी0 आर0 बालू, झारखण्ड से परमेश्वर महतो, बिहार से विरेन्द्र गुप्ता, पं0 बंगाल से सजल अधिकारी,, सजल बाल, उ0प्र0 से राजेश साहसी, अनिल पासवान, आसाम से सुब्रतो ज्योति वर्धन, कोर्बों से एवं उत्तर प्रदेश से जीरा भारती, शंकर कोल, आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीराम चौधरी एवं संचालन विरेन्द्र गुप्ता की अध्यक्षता संचालन मण्डल ने किया। पत्रकार वार्ता के दौरान उ.प्र. खेत मजदूर सभा जिला कमेटी के अध्यक्ष का. अखिलेश चतुर्वेदी ने बताया कि बैठक में योगी सरकार द्वारा गरीबों पर बुलडोजर चलाने पर रोक लगाने, प्रदेश में जनता के पैसे से मूर्तियों, मंदिरों एवं धार्मिक आयोजनों पर बेतहाशा खर्च करने पर रोक लगाने, गरीबों को निःशुल्क इलाज व पढ़ाई की गारण्टी करने, दबंगो, पुलिस द्वारा गरीबों, महिलाओं की सम्मान एवं सुरक्षा की गारण्टी करने सम्बन्धी प्रस्ताव पारित किया गया।