प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना मे अभियान चलाकर करायें पंजीकरण: अनुज कुमार झा

अयोध्या। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को ‘‘प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना‘‘ के तहत 60 वर्ष के आयु पार करने पर 3000 रू0 प्रतिमाह मासिक पेंशन मिलेगी। देश व प्रदेश होगा खुशहाल। उक्त आशय की जानकारी देते हुये जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने बताया कि अंसगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी उम्र 18 वर्ष से 40 वर्ष के मध्य है, जिनकी मासिक आय 15 हजार या उससे कम है और जो ईपीएफ, एनपीएस, ईएसआईसी के सदस्य न हो, आयकर दाता न हो वे पात्र माने जायेंगे। उन्होनंे आगे बताया कि श्रमिक को पंजीकरण हेतु मात्र तीन चीजें आधार कार्ड का नम्बर, बचत बैंक खाता का नम्बर एवं आईएफसी कोर्ड तथा मोबाइल नम्बर के साथ जनपद के किसी भी जन सुविधा केन्द्र पर जाकर पंजीकरण कराना होगा।
जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में बैठक कर 20 अगस्त से इसे महा अभियान के रूप में चलाने के निर्देश दिये। विभागवार लक्ष्यो को किया निर्धारण। उन्होनें कहा कि इसकी मासिक समीक्षा की जायेगी। केन्द्र सरकार की यह जनहित का महपर्व योजना है, इसकी जितनी भी तारीफ की जाये वह कम है, इस योजना से लोगो में बचत की भावना जागृत होगी तथा 60 वर्ष की आयु पर जीवन पर्यन्त न्यूनतम पेंशन प्राप्त कर सकेंगे। पेंशन प्राप्त करने के दौरान यदि किसी पात्र अभिदाता की मृत्यु हो जाती है तो उसका पति अथवा पत्नी परिवारिक पेंशन के रूप में पात्र अभिदाता द्वारा प्राप्त की जानी वाली पंेशन का 50 प्रतिशत भाग परिवार पेंशन के रूप में प्राप्त करने का हकदार होगा।
जिलाधिकारी महोदय द्वारा अबतक की हुई प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए सभी उपस्थिति विभागों को कड़े निर्देश दिए गए कि उनके यहां उक्त शर्तो को पूरा करने वाले जितने भी कार्मिक हो 20 अगस्त से अभियान चलाकर विभागवार कैम्प लगवाते हुए शतप्रतिशत पंजीकरण कराया जाय। सभी विभागों को यह भी निर्देश दिए गए कि इस अभियान हेतु एक-एक नोडल अधिकारी नामित करते हुए उसका नाम व मोबाइल नम्बर श्रम विभाग को उपलब्ध करा दें, ताकि श्रम विभाग द्वारा समन्वय स्थापित कर जन सुविधा केन्द्रों(बेब) के माध्यम से ब्लाकवार विभागों का कैम्प लगवाते हुए पात्र कार्मिकों को पंजीकृत कराकर उन्हे इस लाभकारी पेंशन योजना से आच्छादित करवाया जा सके। उपस्थित जिला प्रबन्धक, जन सुविधा केन्द्र के प्रभारी श्री जाहिद उल्ला से अपेक्षा की गयी कि श्रेणीवार रजिस्टर सी०एच०सी० केन्द्रों पर बनाया जाय, ताकि श्रेणीवार डाटावेस तैयार हो सके। उपस्थित जीवन बीमा निगम के उपस्थित प्रतिनिधि से अबतक हुए पंजीकरण का श्रेणीवार डाटाबेस उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।‘‘
जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने बताया कि अधिक जानकारी के लिये कार्यालय उप श्रमायुक्त खपराडीह कोठी सिविल लाइन अयोध्या, जन सेवा केन्द्र के जिला प्रबन्धक जाहिद उल्ला (9140536635) एवं प्रदीप सिंह 9473731114, 7007507114, जर्नादन त्रिपाठी, श्रम प्रवर्तन अधिकारी, तहसील बीकापुर-मिल्कीपुर 9452936676, शिशिर कुमार श्रीवास्तव, श्रम प्रवर्तन अधिकारी तहसील सोहावल 8795076735, श्रीमती पल्लवी सिंह, श्रम प्रवर्तन अधिकारी तहसील रूदौली-मवई 9450025061, रोहित प्रताप, श्रम प्रवर्तन अधिकारी तहसील सदर 7985026393, हेल्प लाइन नम्बर 05278-222218, ग्राहक सुविधा नम्बर 1800 267 6888 है।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी श्री अभिषेक आनन्द, सीएमओ हरिओम श्रीवास्तव, उप श्रमायुक्त अनुराग मिश्रा, नगर शिक्षा अधिकारी संजय कुमार गुप्ता, जिला पंचायत राज अधिकारी सत्य प्रकाश सिंह, डीसीएमडीएम विनय त्रिपाठी, क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी एम0के0 श्रीवास्तव, आदि उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री के प्राथमिकता वाली योजनाओं डीएम ने की समीक्षा

अयोध्या। मुख्यमंत्री के प्राथमिकता वाली योजनाओं व जनपद अयोध्या में चल रहे कार्यो की साप्ताहिक समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने सभी तहसीलदार व खण्ड विकास अधिकारियों से पूछां कि आप लोगो ने कितने अस्थाई गोवंश/आश्रय स्थल के पास चारागाह व ग्राम समाज की भूमि चिन्हित कर हरे चारे की व्यवस्था के लिए अब तक क्या किया। सभी तहसीलदारों ने बताया कि भूमि चिन्हित कर बुआई करा दी गई है तात्कालिक व्यवस्था के तहत किसान से बरसीन व चरी क्रय कर खिलाफ जा रहा है। शहर में घूम रहे जानवरो के सम्बन्ध में जिलाधिकारी ने नगर निगम के अपर आयुक्त से पूछा कि जो पशुपालन अपने जानवरों दूध निकालने के बाद छोड़ देते है उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की। संतोषजनक उत्तर न प्राप्त होने पर उन्होनें निर्देश दिया कि इस कार्य में वार्ड के सुपरवाइजर को जिम्मेदारी सौपें, हर सप्ताह 100 पशुपालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करायें जो अपने पशुओं को छोड़ते है तथा बेसहारा गोवंश को नगर निगम के गोवंश आश्रय स्थल में शिफ्ट करें। हाइवे पर भी गोवंश घूमते मिल रहे है जिससे दुर्घटना की सम्भावना रहती है सम्बन्धित क्षेत्र के बीडीओ इसे संज्ञान में लेकर कार्यवाही करें तथा उन्हें गौवंश आश्रय स्थल में भेजें। उन्होनंे कहा कि अभी 4 से 5 हजार बेसाहारा गौवंश को आश्रय स्थलों में रखा गया है शीघ्र ही 13 हजार पशुओं को आश्रय स्थल में रखने की व्यवस्था की जानी है इस लक्ष्य को संज्ञान में लेकर अग्रिम कार्यवाही करें व बड़े-बड़े चारागाह की भूमि चिन्हित करें। जिलाधिकारी ने बैठक में उपस्थित सहायक परिवहन अधिकारी को निर्देश दिये कि स्कूल वैन या बिना मानक के वाहन जो गैस सिलेन्डर से चल रहे है उनके खिलाफ व डग्गामार वाहन के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही करते हुए वाहनों को सीज करें तथा ब्लाक व तहसीलवार बिना हेलमेट, अधिक स्पीड, मादकद्धव पीकर चलाने वाले खिलाफ हर सप्ताह चेकिंग अभियान चलायंे। उन्होनें सभी उप जिलाधिकारी व तहसीलदारों को निर्देश दिया कि अवैध खनन व एन्टी भू माफिया के खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की गई, प्रर्याप्त कार्यवाही न होने पर उन्होनें खनन व एन्टी भू माफिया की रिर्पोट प्रतिदिन भेजने के निर्देश दिये है। उन्होनें कहा कि कहीं भी अवैध खनन या बालू भण्डार मिले तुरन्त रिर्पोट भेजें।
बैठक में आबकारी विभाग के अधिकारी से कहा कि आप लोग किस बात की प्रतीक्षा कर रहे, आप लोगो को किसी घटना के घटित होने का इन्तजार है क्या। विगत कई माह से अवैध शराब निर्माण व उसके परिवहन के खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं प्राप्त हुई है। उन्होनें आबकारी अधिकारी को निर्देश दिये कि एसडीएम, सीओ से मिलकर अभियान चलाये व मुझे रिर्पोट करें। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के तहत अबतक मात्र 300 जोड़ो का विवाह हुआ है उन्होनें जिला समाज कल्याण अधिकारी अमित सिंह को गरीब कन्याओं के सामूहिक विवाह योजना के तहत 1000 जोड़ो के विवाह का लक्ष्य निर्धारित कर कार्यवाही के निर्देश दिये है।
जिला प्रोबेशन अधिकारी विकास सिंह को 5000 दिव्यांग व विधवा पेंशन का लक्ष्य निर्धारित कर स्वीकृत हेतु अग्रिम कार्यवाही के निर्देश दिये। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी श्री अभिषेक आनन्द ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में अपेक्षित फीडिंग न होने की रिर्पोट बैठक में जिलाधिकारी के सम्मुख रखने के साथ समीक्षा की तथा सभी एसडीएम व तहसीलदार को पात्र किसान का ब्यौरा एक सप्ताह में फीड कराने को कहा। स्वच्छ भारत मिशन के तहत ओडीएफ घोषित गांव के ब्लाकवार सर्वे कराने का प्रस्ताव भी मुख्य विकास अधिकारी अभिषेक आनन्द ने रखा। उन्होनें बताया कि ओडीएफ घोषित गांव में कुछ शौचालय अभी भी अपूर्ण है छोटी-मोटी कमी के चलते उनका शत प्रतिशत उपयोग नही हो रहा है। ऐसे भवन स्वामी को नोटिस दिये जाने हेतु बीडीओ को निर्देश दिये। सर्वे में जो भी कमी दिखेगी उसे दूसरे ब्लाक के गांव में भी पूरा कराया जायेगा। जिन पात्रांे के आवास पर शौचालय निर्माण की स्वीकृत जिलाधिकारी द्वारा प्रदान कर दी गई है उनके शीघ्र निर्माण कार्य शुरू कराने के निर्देश बीडीओ को दिये। बैठक में सीडीओ श्री अभिषेक आनन्द, एडीएम सिटी वैभव शर्मा, डीडीओ हवलदार सिंह सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।