मुख्यमंत्री ने 19 हजार करोड़ की विकास योजनाओं की समीक्षा की
अयोध्या। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को अयोध्या में विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। साथ ही अफसरों को सख्त चेतावनी भी दी। कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही हुई तो कठोर प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।
पूर्वाह्न करीब सवा 11 बजे अयोध्या पंहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हनुमानगढ़ी में पूजन अर्चन कर रामलला दरबार मे माथा टेका। दलित बसन्ती घर भोजन किया। जिसके बाद सर्किट हाउस में विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। रामनगरी में लगभग 19 हजार करोड़ की विकास योजनाओं चल रही हैं। समीक्षा एवं अयोध्या विजन 2047 के प्रस्तुतीकरण के अवसर पर अधिकारियों को समय एवं गुणवत्ता के साथ कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। अयोध्या विजन/अयोध्या के विकास जिला/मण्डल स्तर पर प्रत्येक सप्ताह समीक्षा करने तथा शासन स्तर पर प्रत्येक 15 दिन में समीक्षा करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने अफसरों को दिए। कहा कि तहसील व ब्लाक स्तर पर तैनात अधिकारी, कर्मचारी अपनी रात्रि निवास करें और जहां पर उनके आवास की सुविधा नही होती है वहां पर किराये पर मकान लेकर रहें। सीएम ने निर्देश दिया कि मण्डल और जनपद स्तर के अफसर कार्यालय के साथ साथ विकास योजनाओं, कल्याणकारी योजनाओं के परखने के लिए क्षेत्रों में भ्रमण करें।
बताया कि अयोध्या मण्डल के प्रभारी मंत्री अरविन्द कुमार शर्मा के नेतृत्व में अन्य सहयोगी राज्यमंत्री शनिवार को मण्डल के अन्य जनपदों में भ्रमण करेंगे तथा मंत्री समूह की रिपोर्ट आने के बाद उसके प्रस्तावों को शामिल करने को अलग से कैबिनेट में लाया जाएगा। जिससे आमजन की सुविधाओं में व्यापक सुधार हो। अयोध्या के सम्बंध में कार्ययोजना बनाने वाले अधिकारी बेहतर समन्वय एवं परीक्षण के साथ कार्ययोजना प्रस्तुत करें इसमें लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई होगी।
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को बनाया नोडल
आवास, नगर विकास, लोक निर्माण, ऊर्जा, पर्यटन, राजस्व, नागरिक उड्डयन आदि के आगामी 100 दिन के कार्यो एवं अयोध्या विजन 2047 के कार्यो के प्रस्तुतीकरण के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या के विकास कार्यो की समीक्षा के लिए आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को नोडल बनाया गया है। प्रमुख सचिव प्रत्येक 15 दिन में कार्यो की समीक्षा करें तथा मण्डलायुक्त प्रत्येक सप्ताह में इसकी समीक्षा करें और इसके किसी भी प्रकार के गतिरोध को दूर करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें। कोई दिक्कत पर विभागीय अधिकारी स्वयं पहल करते हुए अपने विभागों के सचिव/प्रमुख सचिवों के साथ पत्राचार की प्रति मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजे। अयोध्या विजन के विभिन्न विभागों की 200 से ज्यादा परियोजनाओं की नियमित निगरानी के लिए डेशबोर्ड तैयार किया गया है, इसकी नियमित समीक्षा की जाए।
इसमें नगर विकास, लोक निर्माण, पर्यटन, संस्कृति, सिंचाई, धर्मार्थ कार्य, ऊर्जा, जलनिगम, चिकित्सा/आयुष विभाग, नगर निगम, शिक्षा विभाग आदि विभागों की लगभग 200 से ज्यादा परियोजनाएं है।जिनकी कार्यदायी संस्थाएं यूपी राजकीय निर्माण निगम, यूपी स्टेट कन्सटक्शन, अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या नगर निगम, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण आदि निर्माण एजेंसियां हैं। आवास विकास के प्रमुख सचिव नितिन रमेश गोकरन ने इनका प्रस्तुतिकरण किया। मण्डल के कार्यो का प्रस्तुतीकरण मण्डलायुक्त नवदीप रिणवा तथा कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक का प्रस्तुतीकरण पुलिस महानिरीक्षक केपी सिंह द्वारा किया गया।
अव्यवहारिक डीपीआर पर मुख्यमंत्री नाराज
-समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यो को क्वालिटी के साथ समय से पूरा करें तथा डीपीआर बनाते समय इसकी आवश्यकता एवं फिजूल खर्च से भी बचे। कहा कि राममंदिर बनने से तीन प्रमुख पथ निर्धारित किए गए हैं। राम पथ-सहादतगंज से नयाघाट, दूसरा श्रीराम जन्मभूमि पथ-सुग्रीव किला मार्ग से राम जन्मभूमि मंदिर, तीसरा पथ-भक्ति पथ-श्रृंगार हाट से रामजन्मभूमि मंदिर।नइन तीनों के लिए जो डीपीआर बनाया गया है वह पूर्ण रूप से अव्यवहारिक है।इसके अधिकारियों द्वारा कोई विशेष रूचि नही ली गई है। मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी कि विकास प्राधिकरण एवं लोक निर्माण विभाग तथा अन्य विभाग के अधिकारी शीघ्र बैठकर इन मार्गो के चौड़ीकरण के साथ-साथ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, उपयोगी सेवाएं एवं फुटपाथ आदि की व्यवस्था करें। विद्युत आपूर्ति, घर घर पेयजल व्यवस्था को बेहतर बनाने के निर्देश दिए। बैठक में सांसद लल्लू सिंह, विधायक वेद प्रकाश गुप्ता,रामचन्द्र यादव, डा. अमित सिंह चौहान, सपा विधायक अवधेश प्रसाद, अभय सिंह एवं विधान परिषद सदस्य हरिओम पांडेय, जिला पंचायत अध्यक्ष रोली सिंह, मेयर ऋषिकेश उपाध्याय आदि से अयोध्या के विकास पर सुझाव मांगे। जिसमें जनप्रतिनिधियों ने गो-आश्रय सम्बंधी, प्रधानमंत्री आवास सम्बंधी, जलापूर्ति सम्बंधी, चिकित्सालय सम्बंधी, विद्युत आपूर्ति सम्बंधी आदि बिन्दुओं पर सुझाव दिये।
कोटेदारों की हुई शिकायत
-समीक्षा बैठक में ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री एवं अयोध्या मण्डल के प्रभारी मंत्री अरविन्द कुमार शर्मा द्वारा विभिन्न बिन्दुओं पर अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि अयोध्या को एक माॅडल सिटी के रूप में विकास करने को पूरी क्षमता के साथ कार्य करे। जनप्रतिनिधियों की शिकायत कोटेदारों के सम्बंध में की गयी कि कोटेदारों से कुछ अधिकारी अवैध वसूली करते है जिस पर मुख्यमंत्री ने मण्डलायुक्त को एक समिति बनाने का निर्देश दिया कि ऐसे कोटेदारों की शिकायतों की जांच करें और दोषियों के विरूद्व कठोर कार्रवाई की संस्तुति करें। कहा कि डीएम व सीडीओ सुनिश्चित करें कि कोई भी अधिकारी कोई कमीशनखोरी करता है उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए।
