प्रवासी मजदूरों के साथ किया गया महा विश्वासघात : अखिलेश चतुर्वेदी

अयोध्या। सीपीआई अयोध्या महानगर सचिव एवं उत्तर प्रदेश खेत मजदूर यूनियन के जिला अध्यक्ष कामरेड अखिलेश चतुर्वेदी ने कहा कि एक तो प्रधानमंत्री द्वारा घोषित पैकेज अपने आप में छलावा है और दूसरे गांव गरीबों और प्रवासी मजदूरों के सा थ इसमें विश्वासघात किया गया है दमित प्रताड़ित प्रवासी मजदूरों को काम करने की मानसिकता में लाने के लिए जरूरी है कि उन्हें कम से कम 10000 रूपया गुजारा भत्ता मिले लेकिन सरकार ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की भूख बेकारी और विस्थापन से परेशान देश की बड़ी आबादी को मोदी जी त्याग के भरोसे छोड़ दिए हैं यह सरकार गरीबों को 10000 रूपये लाक डाउन भत्ता कम से कम 3 महीने का राशन रोजगार और सभी प्रवासी मजदूरों के घर वापसी के सवाल पर अब भी चुप है और जनता कोभरमाने के लिएएक नया छलावा कर रही है । मोदी सरकार द्वारा आपदा को अवसर में बदलने का क्या मतलब है इसका मतलब लैंड और लेबर लॉ पर हमला है हम देख रहे हैं कि कई राज्यों ने श्रम कानूनों को निलंबित कर दिया है और मजदूरों को गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है मोदी जी चाहते हैं कि गरीब अपना रोजगार मजदूरी और जान गवा कर मजदूर त्याग की मूर्ति बने लेकिन दूसरी ओर बिना मतलब के नए संसद भवन बनवाए जा रहे हैं जहाज खरीदी जा रही हैं और पूजी पतियों का लोन माफ किया जा रहा है जनप्रतिनिधियों का भत्ता बढ़ाया जा रहा है यह बहुत चिंताजनक है के देश के तमाम मजदूर वर्ग का हक अधिकार सरकार काट कर के अपने जनप्रतिनिधियों की भत्ता बढ़ाने में मशगूल है प्रवासी मजदूरों को देश की सरकार ने मरने खप ने के लिए छोड़ दिया है प्रवासी मजदूरों को सरकार की नाकामी ने उन्हें इस स्थिति में धकेल दिया है खेत मजदूर यूनियन ने यह मांग की है कि श्रम कानूनों पर हो रहे हमले तुरंत बंद हो तमाम मजदूर विरोधी अध्यादेश लेबर कोड वापस लिए जाएं और बधुआ मजदूरी शुरू करने के तमाम सरकारी प्रयासों पर रोक लगे लाख डाउन के दौरान शहीद हुए सभी मजदूरों के परिवारजनों को सरकारी नौकरी देते हुए 50-50 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए और केंद्र और राज्य की सरकारों की सभी मजदूरों को 10000 रूपये प्रतिमाह गुजारा भत्ता खाना राशन व रोजगार तथा सुरक्षा की गारंटी करनी चाहिए।