बलिया प्रकरण को लेकर मिल्कीपुर के पत्रकारों ने तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन

-भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महा संगठन ने राज्यपाल को संबोधित तहसीलदार को सौंपा सात सूत्रीय मांगों का एक ज्ञापन

मिल्कीपुर। यूपी बोर्ड परीक्षा के पेपर लीक होने के प्रकरण को बलिया जिले के पत्रकारों द्वारा सार्वजनिक किए जाने के मामले के बाद प्रशासन द्वारा पत्रकारों के साथ की जा रही उत्पीड़नात्मक कार्यवाही को लेकर भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महा संगठन अयोध्या के पदाधिकारियों ने आस्तीनें चढ़ा ली हैं। संगठन के जिला अध्यक्ष बलराम तिवारी के नेतृत्व में मिल्कीपुर तहसील के पत्रकारों ने प्रदेश के राज्यपाल को संबोधित सात सूत्रीय मांगों का एक ज्ञापन तहसीलदार मिल्कीपुर को सौंपा और पत्रकारों का उत्पीड़न रोकते हुए पत्रकारों की सुरक्षा एवं उनसे जुड़े प्रकरण की कम से कम क्षेत्राधिकारी स्तर से जांच कराए जाने की मांग की है।

बताते चलें कि बीते 1 सप्ताह पूर्व अंग्रेजी का प्रश्न पत्र प्रदेश के 24 जिलों में परीक्षा से पूर्व सार्वजनिक हो गया था। जिसमें बलिया जनपद भी शामिल था। मामले को बलिया जनपद के पत्रकारों ने प्रमुखता से प्रकाशित कर दिया। जिसके बाद बलिया जिला प्रशासन की जमकर किरकिरी हुई थी और उन्होंने अपनी खीझ पत्रकारों से निकालनी शुरू कर दी थी। प्रशासन ने मामले में बलिया जनपद के कई पत्रकारों के ऊपर फर्जी एवं बेबुनियाद मुकदमें थोपते हुए उन्हें जेल की सलाखों में डाल दिया। बलिया प्रशासन की इस कार्यवाही से नाराज समूचे जनपद के पत्रकारों का गुस्सा अब सातवें आसमान जा पहुंचा है।

इसी क्रम में भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महा संगठन उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिलाध्यक्ष बलराम तिवारी के नेतृत्व में मिल्कीपुर के पत्रकार बृहस्पतिवार को तहसील मुख्यालय पर एकत्र हुए और 7 सूत्रीय मांगों का एक ज्ञापन तहसीलदार हेमंत गुप्ता को सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई है कि बलिया में परीक्षा प्रश्न पत्र सार्वजनिक प्रकरण में गिरफ्तार किए गए पत्रकारों को तत्काल रिहा किया जाए। ज्ञापन में प्रदेश में पत्रकार उत्पीड़न की बढ़ रही घटनाओं पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने व उत्तर प्रदेश में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किए जाने, विभिन्न समाचार पत्रों / चैनलों / मीडिया संस्थानों में कार्यरत पत्रकारों को शासन स्तर से सूचीबद्ध किए जाने, उत्तर प्रदेश की प्रेस मान्यता नियमावली में संशोधन करके उसमें पत्रकारों की सुरक्षा के लिए उपबंध शामिल किए जाने, उत्तर प्रदेश में पत्रकार आयोग गठित करके उसमें भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंगठन को प्रतिनिधित्व दिया जाने एवं उत्तर प्रदेश में किसी भी पत्रकार को किसी प्रकरण में कथित रूप से संलिप्त पाए जाने पर तब तक उसकी गिरफ्तारी न किया जाए, जब तक कि क्षेत्राधिकारी स्तर से उसकी जांच पूरी न कर ली जाए संबंधी मांग प्रमुख रहीं।

इस मौके पर प्रमुख रूप से संगठन के तहसील अध्यक्ष वेद प्रकाश तिवारी, जिला उपाध्यक्ष नरसिंह, महेंद्र तिवारी, दिनेश जायसवाल, विजय पाठक, रामनिवास पांडे, शिव कुमार पांडे, सुनील तिवारी, बृजेश मिश्रा मंसाराम, मित्रसेन, दुर्गेश मिश्रा एवं विजय बहादुर सहित इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के दर्जनों पत्रकार मौजूद रहे।