कहा –उच्च न्यायालय के आदेशानुसार दिया जाए 17000 मानदेय
मिल्कीपुर। UP सरकार द्वारा अनुदेशकों के बढ़ाए गए मानदेय पर प्रतिक्रिया देते हुए अनुदेशकों ने इसे क्रूर मजाक बताया है। अनुदेशकों ने मिल्कीपुर ब्लॉक मुख्यालय पर एक बैठक कर सरकार के फैसले का विरोध किया है।अनुदेशक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष अमित सिंह ने कहाकि सरकार हमें पूर्व में 8470 दे रही थी औऱ उसे घटाकर 7000 कर दिया है।
और अब चुनावी घड़ी में सरकार 2000 ₹ मानदेय बढ़ा रही है जबकि अनुदेशकों का हित में माननीय उच्च न्यायालय ने दो दो फैसले ₹17000 मानदेय देने के पक्ष में दिया है। परंतु सरकार उसे लागू नहीं कर रही है और अल्प मानदेय पर अनुदेशकों से सुबह 9:00 से 3:00 बजे तक कार्य करा रही है।
इतने अल्प मानदेय पर अनुदेशक भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं।अनुदेशकों को ड्यूटी करने के लिए 50-50 किलोमीटर दूर भी जाना पड़ रहा है जिससे अनुदेशकों की कमर टूट चुकी है।सभी अनुदेशक प्रदेश सरकार से बड़ी उम्मीद लगाए बैठे थे कि सरकार उन्हें कम से कम ₹17000 मानदेय देगी परंतु सरकार की घोषणा से सभी अनुदेशकों में निराशा फैल गई है
।बैठक में वकार अहमद,वीरेंद्र कुमार,अभय कनौजिया,कुमारी छाया,नीतू,बिन्दू,छाया अग्रवाल,रेनू,सरोज यादव,कलीम अख्तर,जितेन्द्र कुमार,विपिन सिंह,उदयराज,अमरजीत समेत दर्जनों अनुदेशकों ने अपने विचार व्यक्त किया और सरकार से अपील किया कि जब तक अनुदेशकों को नियमित नही किया जाता तब तक अनुदेशकों को माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार 17000 रुपये मानदेय के रूप में दिया जाए।
