आईजीआरएस की शिकायतों का समयसीमा में किया जाय निस्तारण : नवदीप रिणवा

-मण्डलायुक्त ने की शासन के महत्वपूर्ण प्राथमिका कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक

अयोध्या। मण्डलायुक्त नवदीप रिणवा की अध्यक्षता में शासन के महत्वपूर्ण प्राथमिकता कार्यक्रमों की माह अक्टूबर 2022 की प्रगति रिपोर्ट पर मण्डलीय समीक्षा बैठक का आयोजन आयुक्त कार्यालय सभाकक्ष में मण्डल के सभी जिलाधिकारियों, मुख्य विकास अधिकारियों एवं मण्डलीय अधिकारियों के साथ आयोजित की गयी। सर्वप्रथम मण्डलायुक्त ने स्वास्थ्य विभाग के कार्यो की समीक्षा करते हुये कहा कि आयुष्मान गोल्डेन कार्ड सभी जिलों में शत प्रतिशत पात्रों के बनाये जायें तथा स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत निर्माणाधीन कार्यो के सम्बंध में उन्होंने कहा कि जो कार्य पूर्ण हो गये है उन्हें तत्काल हैंडओवर कर उसमें व्यवस्थायें संचालित की जाय व जिन जिन परियोजनाओं में शासन से पैसा प्राप्त होना है उसका मांग पत्र शासन को भेजकर व्यक्तिगत रूप से निगरानी कर जल्द से जल्द पैसा प्राप्त करें।

बैठक में उपस्थित मण्डल के सभी जिलाधिकारियों से मण्डलायुक्त ने कहा कि समीक्षा के दौरान यह देखने में आया है कि पूर्वांचल विकास निधि के अन्तर्गत निर्माणाधीन अधिकतर परियोजनाएं अधूरी है उनकी नियमित समीक्षा कर उसे पूर्ण करायें तथा शत प्रतिशत कार्य पूर्ण होने पर थर्ड पार्टी से उसके गुणवत्ता की जांच भी करायी जाय। उन्होंने आईजीआरएस के माध्यम से प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्रों के सम्बंध में सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत प्राप्त शिकायतों का गुणवत्ता पूर्ण निस्तारण किया जाय तथा प्राप्त होने वाले सी सन्दर्भो की संख्या को कम करने पर जोर दिया जाय। सी सन्दर्भो की संख्या तभी कम की जा सकती है जब प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्रों का पूरी गुणवत्ता के साथ निस्तारण किया जाय।

मण्डलायुक्त ने सिंचाई विभाग के कार्यो की समीक्षा करते हुये निर्देश दिये कि नहरों की सिल्ट सफाई बेहतर ढंग की जाय, जिससे नहरों के टेल तक पानी पहुंच सकें तथा ऐसी नहरें जिनकी मनरेगा से अभी तक सफाई नही करायी गयी है उनकी ग्राम पंचायत स्तर पर मनरेगा से शिल्ट सफाई करायी जाय तथा सिल्ट सफाई का सत्यापन ड्रोन के माध्यम से भी किया जाय । उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को सुझाव दिया कि जिला स्तर पर एक ड्रोन की व्यवस्था कर अन्य कराये गये कार्यो का भी सत्यापन ड्रोन के माध्यम से कराया जा सकता है। सरकारी कार्यालयों में विद्युत देयों की वसूली के सम्बंध में उन्होंने कहा कि सभी विभागीय कार्यालयों के बिल समय से निर्गत कर दिये जाय तथा वे कार्यालय अपने प्राप्त बिल को समय सीमा के अन्दर ही मुख्यालय भेजकर उसका भुगतान करायें। कृषि विभाग के कार्यो की समीक्षा करते हुये उन्होंने कहा कि प्रायः यह देखने में आया है कि सम्पूर्ण समाधान दिवस में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि प्राप्त न होने के सम्बंध में अधिकतर शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हो रहे है, जिनका निस्तारण ऐसे ही सरसरी तौर पर कर दिया जा रहा है।

उन्होंने निर्देश दिया कि पूर्व के ऐसे सभी समाधान दिवस तथा आईजीआरएस पोर्टल आदि माध्यमों से प्राप्त प्रकरणों की पुनः जांच की जाय और यदि प्रार्थी किसान सम्मान निधि योजना हेतु पात्र है या किसी कारणवश उसकी किश्त नही आ पा रही है उसका तत्काल निराकरण किया जाय तथा उसको लाभ दिलाया जाय। उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की समीक्षा करते हुये कहा कि इस योजना के सम्बंध में सभी कृषकों को जागरूक किया जाय तथा अधिकतम कृषकों को इसका लाभ जरूर दिया जाय, जिससे फसल के नुकसान की स्थिति में किसान भाईयों की हरसम्भव मदद हो सकें। पंचायती राज विभाग के कार्यो की समीक्षा करते हुये उन्होंने कहा कि प्रत्येक ग्राम पंचायतो में पंचायत भवनों को सभी मूलभूत सुविधाओं के साथ विकसित किया जाय, उसे ग्राम पंचायत का सेन्टर आफ एक्टिविटी बनाया जाय, जिसमें ग्रामवासियों की सहायता हेतु एक कर्मचारी नियमित रहें जो पंचायत भवन में आने वाले ग्रामवासियों को विभिन्न लाभार्थीपरक योजनाओं की सही जानकारी दें सकें।

उन्होंने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक के सम्बंध में अभियान चलाया जाय तथा शहरों एवं बाजारों को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त किया जाय। खाद्य एवं रसद विभाग की समीक्षा करते हुये उन्होंने कहा कि आईजीआरएस प्रार्थना पत्रों तथा सम्पूर्ण समाधान दिवस आदि माध्यम से प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्रों में राशन कार्ड से सम्बंधित शिकायतों की संख्या अधिक रहती है जिसके सम्बंध में उन्होंने कहा कि ऐसे प्राप्त सभी शिकायतों में शिकायतकर्ता के पात्रता की जांच की जाय तथा यदि आवेदक पात्र है तो उसका राशन कार्ड अवश्य बनाया जाय। उन्होंने शासन द्वारा संचालित कन्या सुमंगला योजना के प्रगति की भी समीक्षा करते हुये कहा कि इस योजना की नियमित समीक्षा की जाय इस योजना से जुड़े सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य कर शत प्रतिशत पात्रों को योजना का लाभ दिलायें।

वृद्वावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन, निराश्रित पेंशन के लाभार्थियों के आधार सीडिंग का कार्य शत प्रतिशत पूर्ण कर लिया जाय। मण्डलायुक्त ने समीक्षा के दौरान सड़क एवं सेतु निर्माण, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना सहित शासन की अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं की संक्षिप्त समीक्षा की गयी। उन्होंने कहा कि सभी विभागीय अधिकारी अपने-अपने विभाग से सम्बंधित सभी लाभार्थीपरक योजनाओं से सम्बंधित कार्य तत्परता के साथ करें, जिससे पात्र व्यक्तियों को योजना का लाभ मिल सकें। संयुक्त विकास आयुक्त  अरविन्द चन्द्र जैन द्वारा शासन के प्रारूपों के आधार पर बिन्दुवार विवरण प्रस्तुत किया गया। मण्डलायुक्त ने विकास कार्यो की समीक्षा के पश्चात राजस्व कार्यक्रमों की समीक्षा राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ की गयी।

इस अवसर पर जिलाधिकारी अयोध्या नितीश कुमार, जिलाधिकारी बाराबंकीअविनाश कुमार, जिलाधिकारी सुल्तानपुर  रवीश गुप्ता, जिलाधिकारी अमेठी  राकेश कुमार मिश्र, जिलाधिकारी अम्बेडकरनगर में  सैमुअल पाल, मुख्य विकास अधिकारी अयोध्या, मुख्य विकास अधिकारी बाराबंकी, मुख्य विकास अधिकारी सुल्तानपुर, मुख्य विकास अधिकारी अमेठी आदि के अतिरिक्त मण्डलीय अधीक्षण अभियन्ता गण, अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक अर्थ एवं संख्या एवं अन्य सहायक निदेशक गण व मण्डल स्तरीय अधिकारी एवं सम्बंधित विभाग के प्रतिनिधियों आदि ने भाग लिया।