-कई अधिकारियों को जारी किया कारण बताओं नोटिस व कुछ के वेतन रोकने के दिए निर्देश
अयोध्या। जिलाधिकारी चन्द्र विजय सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को देर रात्रि तक मुख्यमंत्री कमाण्ड सेंटर द्वारा सीएम डैश-बोर्ड के फ्लैगशिप प्रोजक्टों की माह जून 2024 की जारी रैकिंग के आधार पर विकास, राजस्व एवं निर्माण कार्य सम्बंधी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आहूत की गयी।
जिलाधिकारी ने बैठक में खराब प्रगति के चलते व जिले में रैंकिंग अत्यंत खराब होने पर ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के अधिशाषी अभियन्ता व राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के दोनों मिशन प्रबंधक (डिस्टिक कोऑर्डिनेटर न होने पर), नगर निगम के अधीक्षण अभियन्ताओं का वेतन रोकने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा समाज के दो ऐसे स्तम्भ है जिसके बिना विकास सम्भव नही है इसलिए उन्होंने शिक्षा एवं चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को समस्त कार्यो को पूर्ण गुणवत्ता के साथ करने के निर्देश दिये।
जिलाधिकारी ने जिला विद्यालय निरीक्षक को बिना अनुमति के मुख्यालय छोड़ने तथा बैठक में अनुपस्थित रहने पर कारण बताओं नोटिस जारी करने के निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने इसी के साथ बैठक में कई कार्यदायी संस्थाओं को निर्धारित समय पर कार्य पूर्ण न करने तथा पोर्टल पर समय से डाटा फीड न करने पर कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को निर्देशित करते हुए मुख्य विकास अधिकारी ऋषिराज से कहा कि उनके द्वारा सीएम डैस-बोर्ड पोर्टल की नियमित समीक्षा करते हुए समय-समय पर प्रगति की अद्यतन सूचना फीड कराना सुनिश्चित किया जाय।
जिलाधिकारी ने बैठक में विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए जिला पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण एक सप्ताह में पूर्ण कराने तथा आपरेशन कायाकल्प के तहत टाइल्स का कार्य समय पर पूर्ण न होने पर कार्य को 5 दिन के अन्दर पूर्ण करने की चेतावनी जारी करते हुए कहा कि यदि निर्धारित समय अवधि में कार्य पूर्ण नही हुये तो इनका वेतन रोकते हुये एडवर्स एंट्री जारी की जायेगी।
जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री आवास की समीक्षा करते हुए कहा कि आपदा प्रभावित व्यक्तियों, दिव्यांगजनों एवं पात्र व्यक्तियों को सर्वे कराकर आवास आवंटन का कार्य कराया जाय। इसके साथ ही ग्राम पंचायतों में नमामि गंगे एवं पेयजल योजना के तहत नवनिर्मित पानी की टंकियों को ग्राम पंचायतों को जिला पंचायती राज अधिकारी एवं खण्ड विकास अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर के पश्चात हैंडओवर करने के निर्देश दिये गये तथा ग्रामीण पेयजल योजना के तहत डाली जाने वाली पाइप लाइनों के डालने हेतु रोड कटिंग के कार्य को 15 सितम्बर 2024 तक पूर्ण करते हुये उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।
जिलाधिकारी ने चिकित्सा विभाग की समीक्षा करते हुये मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिये कि जनपद में आकस्मिक स्थिति के लिए खड़ी 27 एम्बुलेंस का निरीक्षण कर स्थलवार रिपोर्ट प्रस्तुत करें इसके साथ ही सिटी स्कैन की रिपोर्ट में 1521 व्यक्तियों का स्कैन दिखाया जा रहा है जबकि पोर्टल पर केवल 905 का ही डाटा फीड है इसके लिए सम्बंधित को कारण बताओं नोटिस जारी किया जाय तथा सभी फीडिंग शीघ्र करायी जाय। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को यह भी निर्देश दिये कि जनपद के कुपोषित बच्चों के लिए 03 एनसीआर सेंटर 10-10 बेड के बनाये जाय, जिसमें 01 जिला चिकित्सालय में तथा 02 स्वास्थ्य केन्द्रों पर एक सप्ताह के अन्दर बनाया जाना सुनिश्चित करें।
उन्होंने लोक निर्माण विभाग के कार्यो के सत्यापन के लिए कमेटी गठित करते हुये भौतिक निरीक्षण करने के निर्देश तथा विद्युत विभाग की समीक्षा करते हुये पाया कि जनपद के 96 विद्यालयों में विद्युत कनेक्शन के लिए धनराशि हस्तान्तरित होने के पश्चात भी अब तक केवल 08 विद्यालयों में विद्युत कनेक्शन ही हो पाये है जिस पर जिलाधिकारी ने विद्युत विभाग के एमडी को पत्र लिखकर कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिये।
प्रधानमंत्री कुसुम योजना में प्रगति खराब
-जिलाधिकारी ने कृषि विभाग के प्रधानमंत्री कुसुम योजना में प्रगति खराब होने पर लक्ष्य के अनुरूप कार्य कर रैकिंग में सुधार करने के निर्देश दिये। शिक्षा विभाग की समीक्षा करते हुये आपरेशन कायाकल्प योजना के तहत पाया कि 13 कार्य प्रारम्भ हो चुके है जिस पर जिलाधिकारी ने कहा कि मल्टीप्रपस हाल का निर्माण करायें। चिकित्सा विभाग की समीक्षा करते हुये एम्बुलेंस 102, एम्बुलेंस 108, सिटी स्कैन सुविधा आदि बिन्दुओं पर, पंचायती राज विभाग के 15 वित्तीय आयोग ग्राम पंचायत, 5वॉ स्टेट फाइनेंस कमीशन जीपी, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण व नगरीय पर, बेसिक शिक्षा विभाग के आपरेशन कायाकल्प में निपुण असेसमेंट टेस्ट, प्रधानमंत्री पोषण स्कूल निरीक्षण, मिड डे मिल योजना पर समीक्षा की गयी।
पशु चिकित्सा विभाग की समीक्षा करते हुये पोल्ट्री फार्म, निराश्रित गौवंशों का संरक्षण, पशु टीकाकरण आदि बिन्दुओं पर, जिला कार्यक्रम कार्यालय की समीक्षा करते हुये आईसीडीएस पोषण अभियान, प्रोवेशन कार्यालय की समीक्षा करते हुये विधवा पेंशन एवं मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना पर समीक्षा की गयी।
जिलाधिकारी ने राजस्व विभाग की समीक्षा करते हुए धारा 80, 116, 67, 24, 98 आदि राजस्व के बिंदुओं पर समीक्षा करते हुए निर्धारित समय अंतर्गत पूर्ण करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही वसूली को लक्ष्य के अनुरूप पूर्ण करने के लिए कहा और आय, जाति आदि प्रमाण पत्रों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए कार्य संस्था को निर्देश दिए की प्रगति को पोर्टल पर समय से फीड करें तथा निर्माण कार्यों के लिए आवंटित धनराशि के अनुरूप कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करें।
जिलाधिकारी ने बैठक के दौरान उपस्थिति अधिकारियों निर्देश दिये कि फील्ड में जाकर अद्यतन स्थिति का निरीक्षण कर शीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत करें। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अधिकारियों द्वारा अपने कार्य को गंभीरता से करते हुए निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित की जाए और जिसके द्वारा कार्य में शिथिलता पायी जाएगी उसके विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित होगी। बैठक में नगर आयुक्त सहित अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व, जिला विकास अधिकारी, सम्बंधित जनपद स्तरीय अधिकारी व कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।