अयोध्या। जिलाधिकारी अनुज कुमार झा व एसएसपी आशीष तिवारी ने लॉकाडाउन के सातवें दिन अयोध्या के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण कर व्यवस्था का जायजा लिया। ड्यूटी पर तैनात पुलिस व सुरक्षाबलों को उन्होंने सरकार और जिला प्रशासन के आदेशों का कड़ाई से अनुपालन कराने और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्यवाही करने का निर्देश दिया। लॉकडाउन का जायजा लेने के लिए दोनों ऑलाधिकारी अयोध्या व फैजाबाद नगर क्षेत्र के टाटशाह मस्जिद, चौक से अमानीगंज, बेनीगंज से देवकाली व सहादतगंज सहित विभिन्न स्थानों पर लॉकाडाउन की व्यवस्था को देखा। इस मध्य दोनों अधिकारियों ने नगर वासियों से अपील किया कि लाकडाउन के दौरान कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव और रोकथाम की दृष्टि से अपने-अपने घरों में अपने परिवार के साथ रहें सोशल डिस्टेंसिंग पर विशेष ध्यान दें। घर के बाहर जब बहुत जरूरी कार्य हो तभी निकलें, बाइक पर एक ही व्यक्ति तथा चार पहिया वाहनों पर ड्राइवर के अतिरिक्त एक व्यक्ति ही बैठे। बाइक चालकों के लिए हेलमेट लगाना अनिवार्य है। उन्होंने लोगें से साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने को भी कहा है।
जनपद के 12 होटल व गेस्ट हाउस को किया गया आरक्षित
अयोध्या। किसी भी आपदा एवं महामारी को सीमित समय में प्रभावी ढंग से सीमित एवं नियंत्रित करने के उद्देश्य से जनपद के 12 होटल व गेस्ट हाउस को जिला मजिस्ट्रेट अनुज कुमार झा ने आदेश जारी कर समस्त मानव संसाधन, प्रबंधन, व्यवस्थापन, फर्नीचर, उपकरणों, जनरेटर व अन्य सामग्रियों सहित तत्कालीन आवश्यकता के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश शासन के राज्य संपत्ति अनुभाग-3 के द्वारा निर्धारित किराया दरों के अनुसार शासकीय कार्य हेतु उपयोग की तिथि से अधिग्रहित कर लिया गया है। उक्त जानकारी देते हुए जिला मजिस्ट्रेट अनुज कुमार झा ने बताया कि किसी भी आपदा की स्थिति में 500 संक्रमित लोगों को एक साथ क्वारंटाईन किया जा सके इसकी व्यवस्था की जानी है। जिला मजिस्ट्रेट ने आगे बताया कि ऐसे संक्रमित व्यक्तियों का इलाज कर रहे डाक्टरों एवं चिकित्सीय स्टाफ को भी 7 दिन बाद 14 दिन के लिए क्वारंटाईन किया जाएगा। उन्होंने आगे बताया कि हर संक्रमित व्यक्ति के लिए एक अलग कमरा एवं अलग शौचालय की आवश्यकता को देखते हुए यह व्यवस्था कराई जा रही है। संभावित संक्रमित व्यक्ति को 14 दिन के लिए क्वारंटाईन किया जाएगा।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि देश व प्रदेश में कोविड-19 महामारी के केस बढ़ रहे हैं ऐसे में इसके रोकथाम हेतु अपनाए जा रहे अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय मानकों में यह भी सम्मिलित है कि मरीजों के साथ-साथ उनकी देखरेख कर रहे डॉक्टरों तथा मेडिकल एवं पैरामेडिकल स्टाफ को भी 14 दिन के लिए क्वारंटाईन किया जाए। जिला मजिस्ट्रेट ने आगे बताया कि प्राचार्य राजर्षि दशरथ स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय तथा सीएमओ को अधिग्रहित होटलों व गेस्ट हाउस के कमरों व पूरे परिसर को पूर्ण रूप से सैनिटाइजर करने के साथ समस्त व्यवस्था कराने के निर्देश दे दिए गए हैं। नगर आयुक्त नगर निगम अयोध्या को इन परिसरों की सफाई व जलापूर्ति आदि हेतु अलग से आदेश भेजे जा रहे हैं।
जिला मजिस्ट्रेट अनुज कुमार झा ने बताया कि होटल कृष्णा पैलेस, शाने अवध, तिरूपति, पंचशील, तारा जी रिसार्ट, आभा होटल, अवन्तिका, विन्धवासिनी पैलेस नाका सहित नौरंग पैलेस सुल्तानपुर रोड, गौरव मैरिज लान निकट शंकरगढ़, सत्यम् गेस्ट हाउस बाईपास दर्शननगर के साथ डा. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के विशेष अतिथि गृह गेदालाल दीक्षित को पूर्ण रूप से अधिग्रहित किया गया है।
ड्राफ्ट बनवाकर सौंपे कोरोना सहायता राशि
अयोध्या। संकट की इस घड़ी में राजस्व विभाग सहित विकास विभाग, लोक निर्माण विभाग, सिचाई, नलकूप, समाज कल्याण, पशुपालन, चिकित्सा विभाग, तहसील प्रशासन के अधिकारी एवं कर्मचारी, वेसिक एवं इन्टर कालेजो के अध्यापकगण सभी अपने प्रदेश के साथ खड़े है। सभी ने एक स्वर में स्वेच्छा से अपना एक दिन का वेतन मुख्यमंत्री पीड़ित सहायता कोष में जमा करेंगे। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि अधिकारी, कर्मचारी एवं शिक्षको के कई संघ के पदाधिकारी व्यक्तिगत रूप से मुझसे मिलकर स्वेच्छा से अपना एक दिन का वेतन मुख्यमंत्री पीड़ित सहायता कोष में जमा करने की इच्छा जताई है। संघ से इतर कुछ अधिकारी एव कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से मिलकर अपना एक दिन का वेतन सहायता के रूप में जमा कराने की इच्छा व्यक्त कर चुके है। जिला मजिस्ट्रेट ने आगे बताया कि कोरोनावायरस कोविड-19 के कारण देश व प्रदेश को काफी आर्थिक क्षति हुई है। गरीब असहाय दैनिक मजदूरी कर अपने परिवार का जिकोपार्जन करने वाले दिहाड़ी मजदूरों श्रमिकों को तात्कालिक आर्थिक सहायता केंद्र व राज्य सरकार अपने स्तर से प्रदान कर रही हैं। प्रशासनिक व्यवस्थाओं के साथ अन्य राज्यों से आने वाले इस प्रदेश के कामगार को उनके गांव भेजने की निशुल्क व्यवस्था भी प्रदेश की सरकार कर रही है, ऐसे में राज्य सरकार पर वित्तीय बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है ,साथ ही संभावित संक्रमित व्यक्तियों का निशुल्क परीक्षण व इलाज की व्यवस्था के साथ उनके रुकने एवं खाने-पीने की व्यवस्था की जा रही है ऐसे में सभी का दायित्व है कि राज्य सरकार के इस प्रयासो में अपना योगदान दे।
जिला मजिस्ट्रेट ने सभी स्वंय सेवी संगठनों, विभिन्न एसोसिएशन व संघो, छोटी-छोटी इकाइयों से अपील की है कि इस संकट की घड़ी में अपने प्रदेश व सरकार के साथ कदम से कदम मिलते हुए मुख्यमंत्री पीड़ित सहायता कोष में धनराशि जमा कराए। जिला मजिस्ट्रेट ने सभी से अपील की है सहायता राशि का एक बैंक ड्राफ्ट मुख्यमंत्री पीड़ित सहायता कोष के नाम बनवाकर मुख्य राजस्व अधिकारी के पास जमा कर सकते है जिसे एकत्र कर एक साथ मुख्यमंत्री को सौपा जायेगा।
