पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे में लाने की मांग

-भाकपा नेताओं ने सौंपा 6 सूत्रीय ज्ञापन

अयोध्या। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिला अयोध्या के नेताओं ने देश में बढ़ती पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों के खिलाफ भारत के राष्ट्रपति को जिलाधिकारी के प्रतिनिधि सिटी मजिस्ट्रेट को 06 सूत्रीय ज्ञापन सौपा । ज्ञापन में कहा गया है कि दुनिया में पेट्रोलियम पदार्थों के दाम गिरने के बावजूद देश में भारी भरकम टैक्स लगाते जाने के कारण पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें आसमान छू रही हैं, जिन से जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा है । भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने डीजल, पेट्रोल व रसोई गैस के दामों में की गई भारीवृद्धि तत्काल प्रभाव से वापस लेने के साथ ही पेट्रोलियम पदार्थों पर लगने वाले विभिन्न टैक्सों को वापस लेकर इन्हें जीएसटी के दायरे में लाने की मांग की है। भाकपा के जिला सचिव कामरेड रामतीर्थ पाठक, एवं भाकपा राज्य काउंसिल सदस्य अशोक कुमार तिवारी के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में सरकार पर आरोप लगाया गया है कि सरकार की गलत नीतियों के कारण जनता की रोजमर्रा की जरूरत वाली चीजों पर भयंकर महंगाई बढ़ती जा रही है । प्रतिनिधिमंडल ने गन्ने का मूल्य घ्400 प्रति कुंतल किए जाने तथा केन्द्र द्वारा लाये गये तीनों किसान विरोधी कानूनों को वापस लेने और प्रदेश की गिरती कानून व्यवस्था में तुरंत सुधार लाने के लिए महामहिम राष्ट्रपति से प्रभावी कार्यवाही करने की मांग की है। पार्टी के नेताओं ने दिल्ली की सीमाओं पर तीन महीने से चल रहे किसान आंदोलन का पुरजोर समर्थन करते हुए कहा कि केंद्र सरकार को तीनों काले कानूनों को वापस लेना पड़ेगा। इसके लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर किसान आंदोलन के साथ है। वक्ताओं ने कहा कि वास्तव में यह कानून प्रधानमंत्री के दोस्तों के हितों की हिफाजत के लिए हैं, इससे किसान त्रस्त होकर मजदूर के रूप में उनके मित्रों की गुलामी करने हेतु मजबूर होगा । यह काले कानून किसी भी कीमत पर खेती और किसानों के हित में नहीं है। वक्ताओं ने कहा कि समूल उत्पादन का सर्वाधिक लाभ कृषि से प्रभावित होता है जिसका प्रमाण वैश्विक महामारी में देखने को स्पष्ट मिला ,जब सारे औद्योगिक उत्पादन बंद थे तब जनता व किसानों की जरूरतों को किसानों ने ही पूरी की है। देश जब भी संकट में रहा है तो उसकी हिफाजत किसानों- मजदूरों ने ही की है ,जबकि मौजूदा सरकार केवल मजदूर और किसान विरोधी ही फैसले ले रही है। प्रतिनिधिमंडल में भाकपा जिला सहायक सचिव रामजी राम यादव, जिला सहायक सचिव संपूर्णानंद बागी, भाकपा नेता सूर्यकांत पाण्डेय, जिला काउंसिल सदस्य अखिलेश चतुर्वेदी, शैलेंद्र सिंह आदि शामिल रहे।