-जिला सहकारी बैंक लि. फैजाबाद के परिसर मे हुई हाई पावर कमेटी की बैठक
अयोध्या। कोआपरेटिव बैंक इम्पलाइज यूनियन उत्तर प्रदेश के हाई पावर कमेटी की बैठक रविवार को जिला सहकारी बैंक लिमिटेड फैजाबाद के परिसर मे आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न बिन्दुओं पर चर्चा की गई। चर्चा के बाद प्रस्ताव तैयार कर उसे उच्च अधिकारियों को भेजा गया। साथ ही चेतावनी दी गई कि यदि हमारी मांगों को पूरा नही किया जाता है तो संगठन को बाध्य होकर प्रदेश व्यापी आन्दोलन के लिए मजबूर होगा।
कोआपरेटिव बैंक इम्पलाइज यूनियन उ0प्र0 के हाई पावर कमेटी की बैठक रविवार को जिला सहकारी बैंक लि. फैजाबाद के परिसर मे सम्पन्न हुई। बैठक मे केन्द्रीय कार्यालय के पदाधिकारी, प्रदेश के नवीन बैंकिंग लाइसेन्स प्राप्त 16 जिला सहकारी बैंकों के यूनियन के पदाधिकारी व संरक्षकगण राजेश्वर सिंह, बैजनाथ चौबे व महेश प्रताप सिंह सम्मिलित हुए। बैठक मे प्रदेश के 50 जिला सहकारी बैंक के विलयनीकरण , 16 बैंकों के कर्मचारियों को कई दशकों से वेतनमान पुनरीक्षण न होने, आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता उत्तर प्रदेश की ओर से सात जनवरी 2022 को किए गये कर्मचारियों के वेतनमान पुनरीक्षण छह माह पश्चात भी जिला सहकारी बैंकों के प्रबन्धकों की ओर से न किये जाने।
जिला सहकारी बैंकों के कम्प्यूटरीकरण, आधुनिकरण के परिपेक्ष्य मे मानव संसाधन पर नाबार्ड की ओर से आर अमरलोर – पावनाथन, उप प्रबन्ध निदेशक की अध्यक्षता मे गठित समिति की अनुशांसाओ पर बैंकों की ओर से कार्यवाही न करने। बैंकों के आधुनिकीकरण के लिए डिजिटल सेवाओं को उप्र सहकारी बैंक की ओर से मनमानी व अनियमित रूप से लागू करने, कम्प्यूटराईजेशन चीनी मिलो मे बैंकों मे की गई अनियमिनिताओ पर विचार विमर्श किया गया।बैठक मे पांच बिन्दुओं पर निर्णय लिया गया। जिसमें आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उप्र की ओर से जिला सहकारी बैंकों के कर्मचारियों के वेतनमान पुनरीक्षित किए है। नवीन बैंकिंग लाइसेन्स प्राप्त 16 जिला सहकारी बैंकों के कर्मचारियो के वेतनमान राज्य स्तरीय क्रियान्यवन समिति के द्वारा निर्णय लिया जाना है। निर्णय लिया गया कि प्रदेश के बैंकों के कर्मचारियों के वेतनमान पुनरीक्षण के लिए शासन/आयुक्त एवं निबन्धक सहकारिता/प्रबन्ध निदेशक शीर्ष बैंक की ओर से अविलम्ब कार्यवाही की जाए।
प्रदेश के जिला सहकारी बैंकों मे एक दशक से अधिक वर्षो से कम्प्यूटराईजेशन का कार्य चल रहा है । प्रदेश मे आधुनिकीकरण मे जिला सहकारी बैंक अत्यन्नत पिछड़े हुए है। निर्णय लिया गया आधुनिकता मे पिछड़ने के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित की मांग करने का निर्णय लिया गया। कम्प्यूटराईजेशन के कार्यन्यवन मे बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के साक्ष्य यूनियन ने सम्बन्धित को दिया है। शासन की ओर से नियुक्त नोडल एजेन्सी के माध्यम से कार्य कर रही हैं। यह कम्पनी पर स्तरहीन कार्य व भ्रष्टाचार के आरोप रहे है। निर्णय लिया गया कि कम्प्यूटराईजेशन में भ्रष्टाचार के आरोपो की जांच कराई जाये एवं आधुनीकरण के कार्य मे शीघ्रता, मितव्ययता एवं पारदर्शिता बरती जाए। प्रदेश के कुछ बैंकों मे ऐसी चीनी मिलों को वित्तपोषण किया गया है । बैठक मे इन चीनी मिलों के वित्तपोषण मे बरती गई अनियमिनिताओ की जांच की मांग का निर्णय लिया गया।
प्रदेश महामंत्री सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि उपरोक्त मांग पर यूनियन द्वारा समाधान का प्रयास किया जाता रहा है लेकिन उपरोक्त मांगे बैंक एवं कर्मचारियो के हितो के अनुकूल होते हुए भी मांगो की निरन्तर अपेक्षा की जा रही है। बैठक मे निर्णय लिया गया कि उपरोक्त मांगो पर यदि एक माह के अन्दर समाधान नही होता है तो यूनियन प्रदेश व्यापी आन्दोलन प्रारम्भ करेगी, जिसमे धरना, हड़ताल इत्यादि भी सम्मिलित होंगे।