कहा- ऊर्जा विभाग के नौकरशाह सरकार को कर रहे गुमराह
अयेध्या। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर ऊर्जा निगमों के तमाम बिजली कर्मचारी एवं अभियन्ताओं ने 48 घण्टे का कार्य बहिष्कार प्रारम्भ कर दिया। बिजली कर्मचारियों की मुख्य मांग है कि प्राविडेन्ट फण्ड के भुगतान की जिम्मेदारी लेकर उप्र सरकार गजट नोटिफिकेशन जारी करे और घोटाले के मुख्य आरोपी पूर्व चेयरमैन और अन्य जिम्मेदार आईएएस अधिकारियों को गिरफ्तार किया जाये। उपभोक्ताओं की कठिनाईयों की देखते हुए संघर्ष समिति ने आज प्रारम्भ हुए 48 घण्टे के कार्य बहिष्कार से विद्युत उत्पादन गृहों की शिफ्ट, 400केवी पारेषण और सिस्टम ऑपरेशन की शिफ्ट को अलग रखा है जिससे बिजली का ग्रिड पूरी तरह से ठप न हो। संघर्ष समिति ने चेतावनी दी है कि यदि 48 घण्टे के शांतिपूर्ण कार्य बहिष्कार से सरकार न चेती तो मजबूरन शिफ्ट में कार्यरत बिजली कर्मी भी आन्दोलन में सम्मिलित होने हेतु बाध्य होगें।
सोमवार को बिजली कर्मचारी व अभियन्ता बिजली घरों और दफ्तरों से काम छोड़कर निकल गये और दिनभर विरोध प्रदर्शन करते रहे। फैजाबाद के ऑफिस और उपकेंद्र सहित सभी बिजली कर्मचारी व अभियन्ता काम छोड़कर मुख्यालय पर एकत्र हुए। परियोजनाओं पर प्रातः 08 बजे से ही मुख्य गेट पर बिजली कर्मचारियों ने विरोध सभायें की और जमकर नारे बाजी की। इसी प्रकार जिला मुख्यालयों पर सभी दफ्तरों व बिजली उपकेन्द्रों के कर्मचारी एक स्थान पर एकत्र हुए और विरोध सभा की।
संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने 48 घण्टे के कार्य बहिष्कार के लिए प्रबन्धन व नौकरशाहों के हठवादी रवैये को जिम्मेदार ठहराया है। संघर्ष समिति का कहना है कि बिजली कर्मचारियों के प्राविडेन्ट फण्ड की घोटाले में डूब गयी 26 अरब रूपये की धनराशि के भुगतान की जिम्मेदारी लेकर प्रदेश सरकार को गजट नोटिफिकेशन जारी करने से रोकने में सबसे बड़ी भूमिका ऊर्जा विभाग के नौकरशाहों की है जो सरकार को गुमराह कर रहे हैं। संघर्ष समिति ने स्पष्ट किया कि वे तत्काल 26 अरब रूपये के भुगतान की मांग नहीं कर रहे हैं बल्कि 26 अरब रूपये के भुगतान की गारण्टी की मांग कर रहे हैं जिससे बिजली कर्मचारी निश्चिन्त होकर अपने कार्य में जुटे रह सकें। वर्ष 2000 में ऐसी ही गारण्टी उप्र सरकार ले चुकी है एवं इसका गजट उपलब्ध है। अतः आज की परिस्थितियों में समान जिम्मेदारी लेने से उप्र सरकार क्यों कतरा रही है।
संघर्ष समिति ने बताया कि नियमों का उल्लंघन कर जीपीएफ ट्रस्ट में 2631.20 करोड़ रूपये और सीपीएफ ट्रस्ट में 1491.50 करोड़ रूपये दागी कम्पनी डीएचएफएल में जमा किये गये थे। जीपीएफ ट्रस्ट के 1185.50 करोड़ रूपये और सीपीएफ ट्रस्ट के 669.30 करोड़ रूपये वापस मिल चुके हैं जबकि जीपीएफ ट्रस्ट के 1445.70 करोड़ रूपये और सीपीएफ ट्रस्ट के 822.20 करोड़ रूपये डूब गये हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि यह तमाम धनराशि नियमों का उल्लंघन कर मात्र 7.75 प्रतिशत ब्याज पर दागी कम्पनी में लगायी गयी जो ब्याज दर राष्ट्रीयकृत बैंकों से भी कम है। ऐसे में इस घोटाले के मुख्य आरोपी पावर कारपोरेशन के पूर्व चेयरमैन, जो ट्रस्ट के भी चेयरमैन थे, व उनके अन्य सहयोगी आईएएस अधिकारियों को बर्खास्त कर तत्काल गिरफ्तारी किया जाना जरूरी है जिससे घोटाले के तह तक पहुंचा जा सके। सभा को संघर्ष समिति के प्रमुख पदाधिकारियों डीसी दीक्षित,रविन्द्र गुप्ता, एसके सिंह, एसके पांडेय मनोज गुप्ता,श्रीकांत बबलू सिंह पंकज तिवारी अभय चौबे रोहित सिंह एसपी सिंह रघुवंश मिश्रा संजय सिंह एके शुक्लामुख्यतया सम्बोधित किया।
बिजली इंजीनियर व कर्मचारियों के हड़ताल के समर्थन में उतरी आप
अयोध्या। आम आदमी पार्टी ने विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश के आवाह्न पर प्रदेश भर में ऊर्जा निगमों के तमाम बिजली कर्मचारियों व अभियंताओं द्वारा किए जा रहे 2 दिन से हड़ताल का समर्थन किया आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आज सभाजीत सिंह ने कहा कि कर्मचारी अपने जीवन भर की कमाई और रिटायरमेंट के बाद खुद के व परिवार के जरूरतों को पूरा करने के लिए भविष्यत के लिए पैसा जमा करता है सरकार की गलत नीतियों की वजह से आज उनका भविष्य अंधकार में है आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह ने सरकार से मांग की बिजली कर्मचारियों के भविष्य के पैसे की सरकार गारंटी ले और लिखित बिजली कर्मचारियों को दे। उन्होंने प्रदेश सरकार से जीपीएफ व पीपीएफ की राशि का भुगतान करने का गजट जारी करे।
