-कारखाना उपविधि के अंतर्गत कुछ दरों में किया गया संशोधन
अयोध्या । जिला पंचायत की बैठक शुक्रवार को अटल बिहारी बाजपेई सभागार में जिला पंचायत अध्यक्ष रोली सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी कृष्ण कुमार सिंह सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी एवं जिला पंचायत सदस्य उपस्थित रहे। बैठक का संचालन अपर मुख्य अधिकारी द्वारा किया गया। प्रारंभ में पिछली बैठक की कार्यवाही को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। इसके बाद वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पंचम राज्य वित्त एवं 15वें केन्द्रीय वित्त आयोग के अंतर्गत 228 परियोजनाओं की संशोधित कार्ययोजना को चर्चा के बाद सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई।
बैठक में जिला पंचायत की स्वामित्व वाली अचल संपत्तियों के विनियमतीकरण से संबंधित नवीन उपविधि को भी अनुमोदित किया गया। इसके लागू हो जाने से संपत्तियों के नियमितीकरण का मार्ग प्रशस्त होगा। वहीं, सामान्य व्यवसायों के लाइसेंस दरों में संशोधन से जुड़ी उपविधि को भी गजट प्रकाशन हेतु पुष्टि प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त विकसित उत्तर प्रदेश 2045 विषय पर विस्तृत चर्चा हुई। इस दौरान सदस्यों से अपने-अपने क्षेत्रों में आम नागरिकों के सुझाव एकत्र करने की अपील की गई। बैठक में इस विषय पर एक डॉक्यूमेंट्री प्रस्तुति भी दी गई।
बैठक में कारखाना उपविधि के अंतर्गत कुछ दरों में संशोधन किया गया। अब प्लाईवुड कारखानों का लाइसेंस शुल्क 50,000 रूपये से घटाकर 25,000 रूपये वार्षिक और बेकरी कारखानों का शुल्क 20,000 रूपये से घटाकर 10,000 रूपये वार्षिक किया गया। जिला पंचायत सदस्य चन्द्रभान सिंह के प्रस्ताव पर ग्राम सभा सरवारी की झील का नाम स्वामी सत्यानन्द सरस्वती सागर करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। सदन में केंद्र सरकार द्वारा नई जीएसटी दरों को लागू किए जाने पर धन्यवाद प्रस्ताव भी पारित हुआ।
बैठक के दौरान जिला पंचायत सदस्य कृ अशोक मिश्रा, देवता प्रसाद पटेल, चन्द्रभान सिंह, इन्द्रभान सिंह, अतुल यादव, हरिश्चन्द्र निषाद, बलराम यादव, सुनील कुमार, अक्षित पांडेय, रामभजन दास, रामनेवल लोधी आदि ने क्षेत्रीय समस्याओं को उठाते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों से जवाब तलब किया। मुख्य विकास अधिकारी ने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए।
बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष रोली सिंह ने कहा कि शासन और प्रशासन एक-दूसरे के पूरक हैं, विरोधी नहीं। उन्होंने कहा कि सदस्यों का सम्मान न होना केवल उनका नहीं, बल्कि उनके क्षेत्र की लगभग 50 हजार जनता का अपमान है। जनप्रतिनिधियों की बातों को गंभीरता से लिया जाए, अन्यथा मैं उच्च स्तर पर शिकायत करने में संकोच नहीं करूंगी। अध्यक्ष ने अधिकारियों को जनहित में समयबद्ध कार्य करने और समस्याओं के त्वरित समाधान पर बल दिया।
बैठक में परियोजना निदेशक ग्राम्य विकास गिरीश कुमार पाठक, सहायक अभियंता लोक निर्माण विभाग विपिन कुशवाहा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मत्स्य सुषमा निषाद, जिला पंचायती राज अधिकारी अविनाश कुमार, युवा मोर्चा के यश पाठक बाबा समेत अनेक अधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे।
