साकेत महाविद्यालय के छात्र नेताओं ने किया धरना प्रदर्शन

अयोध्या। साकेत महाविद्यालय के सामने घंटों रोड जाम करके छात्र नेताओं द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। छात्र नेताओं ने बताया कि विगत जनवरी माह मे परीक्षा फॉर्म महाविद्यालय से वेरीफाई ना करवा कर कई छात्रों का परीक्षा फॉर्म विश्वविद्यालय द्वारा वेरीफाई किया था अब कई महाविद्यालयों पर विश्वविद्यालय द्वारा आर्थिक दंड लगाया गया है जिसमें साकेत महाविद्यालय एक है यद्यपि महाविद्यालय प्रशासन द्वारा अपने ऊपर लगे आर्थिक दंड को छात्रों के ऊपर लगा आर्थिक दंड बता कर धन वसूली की जा रही है चूंकि कई छात्रनेता विश्वविद्यालय भी गये थे, यूनिवर्सिटी का कहना है कि ये आर्थिक दंड विभिन्न महाविद्यालयों पर लगाया गया है किसी भी छात्र पर नहीं लगा है ऐसे में असमंजस की स्थिति बनी हुई है इसी कारण गुरुवार को छात्रनेत्री मीनाक्षी उपाध्याय के नेतृत्व में आंदोलन किया गया जिसमें पूर्व प्रत्याशियों सहित कई छात्र-छात्राओं के साथ धरना प्रदर्शन किया गया। छात्रनेत्री मीनाक्षी उपाध्याय ने बताया कि यूनिवर्सिटी द्वारा परीक्षा फार्म जमा करने की आखिरी तारीख 27 जनवरी 2019 थी जिसे घटाकर 17 जनवरी कर दिया गया था, ऐसे में कई छात्र फार्म वेयरिफाई करवाने से वंचित रह गए और उनका फार्म विश्वविद्यालय द्वारा वेयरिफाई हुआ ,अब यूनिवर्सिटी द्वारा विभिन्न कालेजों पर जुर्माना लगाया गया है , जिसमें साकेत महाविद्यालय एक है, पांच हजार रूपये प्रति छात्र के हिसाब से तीस छात्र का जुर्माना कालेज पर लगा है। विश्वविद्यालय द्वारा साफ तौर पर कहा गया है कि ये अर्थदंड छात्रों पर नहीं है, और महाविद्यालय द्वारा जानकारी दी गई है कि अर्थ दंड छात्रों पर है, ऐसे में स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, पूर्ण स्पष्ट होने तक हम सभी संघर्ष करेंगे परन्तु हम सभी महाविद्यालय के साथ है यूनिवर्सिटी द्वारा कोई अर्थदंड महाविद्यालय पर नही लगना चाहिए क्योंकि फार्म वेयरिफाई में कालेज का कोई किरदार नहीं है. छात्र नेता आनंद सिंह ने कहा कि छात्रों पर कोई जुर्माना नहीं लगा है और ये वसूली अवैध है। शेष नारायण पांडे , शाहजेब खान ,अजय वर्मा ,इमरान हाशमी ,प्रेम यादव , हरिओम शुक्ला ,हेमंत जायसवाल , अजय मिश्रा,सचिन वंदेमातरम, अभय आदि कई छात्रनेताओं ने आक्रोश जताते हुए महाविद्यालय और विश्वविद्यालय का विरोध किया और जमकर नारेबाजी की और प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा जिसमें स्पष्टीकरण तथा ये जुर्माना रद्द करने की बात कही गई क्योंकि सभी छात्र इसे देने में असमर्थ हैं। यदि इस मसले पर संतोषजनक परिणाम आने तक वे सभी संघर्षरत रहेंगे।