रालोद ने नगर मजिस्ट्रेट को सौंपा राष्ट्रपति को सम्बोधित ज्ञापन
अयोध्या। राष्ट्रीय लोकदल कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट पर पहुंच कर केंद्र सरकार द्वारा किसान विरोधी तीन अध्यादेशों को लेकर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के प्रतिनिधि नगर मजिस्ट्रेट सत्य प्रकाश सिंह को देकर विरोध जताया। ज्ञापन में केंद्र सरकार ने जो नया अध्यादेश लागू किया है की कोई भी पैन कार्ड धारी किसानों की फसल खरीद सकेगा और अगर पैसों से लेन देन का कोई विवाद होगा तो एसडीएम सुनवाई करेगा रालोद जिलाध्यक्ष चौधरी राम सिंह पटेल ने आरोप लगाया है कि सरकार मंडियों को खत्म करना चाहती है अगर मंडी के द्वारा किसानों की फसल की खरीद बिक्री नहीं हुई तो एसएमपी रेट सरकार लागू नहीं कर पाएगी जिससे किसानों को सरकार द्वारा न्यूनतम निर्धारित मूल्य भी नहीं मिल पाएगा मंडी में होने वाला व्यापारियों का कम्पटीशन भी खत्म हो जाएगा इसका सीधा नुकसान किसानों को उठाना पड़ेगा पहले जमाने की तरह ही बड़े व्यापारी औने पौने दामों में किसानों की फसल खरीद लेंगे और व्यापारी अपने मनमर्जी तरीके से किसानों के साथ लूट करेंगे एक अन्य आदेश के तहत सरकार भंडारण की सीमा खत्म कर देगी तब बड़े व्यापारी किसान की फसल आने पर किसानों की भंडारण क्षमता ना होने के कारण सस्ते रेट में भंडारण कर लेंगे जिसकी वजह से वस्तुओं की कीमत बढ़ जाएगी इससे कालाबाजारी को बल मिलेगा और किसानों को एसएमपी का रेट भी नहीं मिल पाएगा इसके अलावा एक और अध्यादेश लागू किया गया है जिसके बाद बड़े औद्योगिक घराने खेती कर सकते हैं छोटे किसान उनके यहां अपनी ही जमीन पर नौकर की तरह काम करेंगे इस अधिनियम से किसानों की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है कांट्रैक्ट फार्मिंग की गाइडलाइन में फसलों के न्यूनतम मूल्य तक का जिक्र नहीं है यह तीनों अध्यादेश किसान विरोधी है इसके लागू होने के बाद किसानों का व्यापारियों व बड़े घरानों द्वारा उत्पीड़न होना शुरू हो जाएगा किसानों की हालत जमीदारी के समय से भी ज्यादा खराब हो जाएगी इस मौके पर रालोद जिला उपाध्यक्ष नेतराम वर्मा, जिला महासचिव अवधेश रावत, युवा रालोद जिला अध्यक्ष रामशंकर वर्मा, ब्लॉक अध्यक्ष मसौधा देबी सरन वर्मा, छात्र नेता बब्लू यादव, युवा रालोद जिला उपाध्यक्ष अमित पांडेय, महिला जिलाध्यक्ष डॉक्टर शान्ति देबी एडवोकेट ,बब्बन तिवारी, रंजीत वर्मा, सुरजीत वर्मा, आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे।
