अवैध कब्जा हटाने में केवल नोटिस देने से नहीं चलेगा काम : डीएम

अयोध्या। मुख्यमंत्री के प्राथमिकता वाले 71 कार्यक्रम की साप्ताहिक समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने एन्टी भू माफिया की समीक्षा के दौरान लोक निर्माण विभाग से पूछां कि कितने के खिलाफ कार्यवाही की, कितने के  विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट कराई और कितनों का अवैध कब्जा हटाया, केवल नोटिस देने से काम नहीं चलेगा। सिचांई विभाग के 19 प्रकरण में भी कोई प्रगति नही हुई है, वन विभाग और नगर निगम द्वारा भी एन्टी भू माफिया दर्ज प्रकरणों को कोई कार्यवाही नही हो रही है, मुख्यमंत्री की मण्डलीय समीक्षा के दौरान इस पर भी चर्चा हो सकती है अतः जो भी कार्यवाही करनी हो वह तेजी से करें। इस माह में 796 के सापेक्ष 776 प्रकरण के निस्तारण पर जिलाधिकारी ने आपत्ति प्रकट करते हुये कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, गलत व फर्जी रिर्पोटिंग कदापि न करें। तहसीलों में पिछले माह के 30 प्रकरण लम्बित थे वर्तमान में 28 प्रकरण लम्बित है, जिसमें बीकापुर के 07, मिल्कीपुर के 02, रूदौली के 12, सदर के 02 तथा सोहावल के 05 प्रकरण लम्बित हैं, जिस पर शीघ्र कार्यवाही की जाये। उन्होनें कहा कि एन्टी भू माफिया के खिलाफ जो भी कार्यवाही की जाये वह रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। 
वृक्षारोपण समीक्षा के दौरान मुख्य विकास अधिकारी अभिषेक आनन्द ने बताया कि जनपद में 35 लाख वृक्षारोपण का लक्ष्य निर्धारित है, अभी तक गढ्ढे खुदवाने की रिर्पोट मात्र 04 विभागों ने दी है, इस पर नराजगी व्यक्त करते हुये जिलाधिकारी ने क्षेत्रीय वनाधिकारी से स्पष्टीकरण मांगने के साथ शासन को पत्र भेजने का निर्देश दिया है।
जिलाधिकारी ने क्षेत्रीय वनाधिकारी से कहा कि पूर्व में ही निर्देश दिया था कि एक कन्ट्रोल रूम स्थापित कर लें उसमें चार-पांच लोगों को लगाकर सुबह-शाम फोन के माध्यम से हर विभाग से प्रगति मांगी जाये, परन्तु कन्ट्रोल रूम अभी तक स्थापित न किये जाने का परिणाम है कि अभी तक विभागों से गढ्ढा खुदवानें की रिपोर्ट भी प्राप्त नहीं हुई है। उन्होनें कल से ही कन्ट्रोल रूम को सक्रिय करने के निर्देश दिये तथा प्रतिदिन सायं 5.00 बजे प्रगति रिपोर्ट मुख्य विकास अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत करने के निर्देश दिये है। जिलाधिकारी ने उन विभागों के गढ्ढो के स्थलवार जांच करा लें व सूची मांगने के निर्देश दिये है, जिन्होनंे शत् प्रतिशत गढ्ढा खुदवानें की रिर्पोट प्रस्तुत की है।
आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में विगत दो माह से जनपद नम्बर एक पर था इस बार एक अंक पीछे होने के कारण जनपद 12वें रैंक पर है। जिलाधिकारी ने इसे गम्भीरता से लेते हुये अधिकारियों को निर्देश दिये है कि प्रतिदिन अपने पोर्टल को खोलकर प्राप्त शिकायतों का डिफाल्टर होने के पहले ही निस्तारित करा लें। अधिशाषी अभियन्ता विद्युत मिल्कीपुर के पोर्टल पर 277 मामले डिफाल्टर है इस पर नराजगी व्यक्त करते हुये जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने कहा कि सभी चारों डिवीजन मिलकर डिफाल्टर शिकायतों को तीन अन्दर के निस्तारित करवायें। उन्होनंे बताया कि कुछ अधिकारी नियमित रूप से अपने पोर्टल को नही देख रहे है यह स्थिति ठीक नहीं है। सहायक विकास अधिकारी अमानीगंज, मवई सहित उप निदेशक पंचायत के यहां 08, जिला पंचायत राज अधिकारी के यहां 12, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बीकापुर के 05 तथा मसौधा के 03 प्रकरण डिफाल्टर व लम्बित है। जिन्हें दो दिन के अन्दर निस्तारण के निर्देश दिये गये है।
 छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति योजना की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने जिला विद्यालय निरीक्षक को निर्देश दिये कि प्रत्येक कालेज के प्रधानाचार्य व प्रबन्धक का यह दायित्व होगा कि वे अपने छात्र-छात्राओं के छात्रवृत्ति प्रकरण आनलाइन फीडिंग करते समय यह सुनिश्चित करें कि किसी भी छात्र-छात्राओं की अधूरी फिडिंग न हो वह उसमें भरी सूचनायें सही हो ताकि बच्चों को इधर-उधर भटकना न पड़े, इसके लिये प्रत्येक कालेज में छात्रवृत्ति हेल्प-डेक्स की भी स्थापना कराई जाये तथा क्राॅस चेकिंग भी कराई जाये, यदि कोई गलती होती है तो प्रधानाचार्य और प्रबन्धक जिम्मेदार माने जायेंगे। शादी अनुदान के पैडिंग प्ररकणों में जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों से एक सप्ताह के अन्दर निस्तारित करने के निर्देश दिये है। बैठक में चिकित्सा विभाग की वित्तीय प्रगति बहुत ही कम पाये जाने पर उन्होनें मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देश दिये कि जो भी धनराशि प्राप्त हुई है उसका शत् प्रतिशत उपयोग किया जाये। उन्होनें यह भी निर्देश दिये कि जो भी निर्माणाधीन कार्य है और पूरे हो चुके है उन्हें हैण्डओवर कराया जाये। 
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की समीक्षा के दौरान उप निदेशक कृषि सै0 बदरे आलम को निर्देश दिये कि सभी एसडीएम से प्रतिदिन वार्ता कर फीडिंग की प्रगति मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, जो डाटा संशोधन के लिये शासन से भेजा गया है उसे संशोधित कर फीड करायें। उप निदेशक कृषि ने बताया कि जनपद में खाद एवं बीज की कोई परेशानी नहीं है। किसान क्रेडिट कार्ड हेतु ब्लाक स्तर पर कैम्प आयोजित करायें। बैठक में अयोध्या में आयोजित होने वाले दीपोत्सव कार्यक्रम, भगवान श्रीराम की मूर्ति स्थापना हेतु भूिम अधिग्रहण, ग्राम्य स्वराज अभियान, महिला हेल्प लाइन, मुख्यमंत्री समग्र ग्राम योजना, उद्योग बन्धु सहित अयोध्या व जनपद में चल रहे निर्माण कार्यो, पर्यटन विकास आदि पर देर रात्रि तक समीक्षा जिलाधिकारी द्वारा की गई।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी अभिषेक आनन्द, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व गोरेलाल शुक्ला, मुख्य राजस्व अधिकारी पीडी गुप्ता सहित सभी विभागों एवं कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारी उपस्थित थे।